• The Public Today
  • स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नैपर्ने यी काम !


    —सरोज कुमार महतो

    नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगको सूचना अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५३ तहको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा ४८० जना गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, २९३ नगरपालिका प्रमुख र उप्रमुख र ६,७४३ वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने प्रवाधान थियो ।

    अधिकाँस पालिकाले कार्यपालिकाको मनोनित सदस्यहरु पुरा गरि अन्य कामहरु अगाडि बढाई सकेका छन् । जब कि देश कै केन्द्रबिन्दु रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यपालिका पुरै नगरि पहिलो बैठक नै लाईभ गरेको थियो ।

    निर्वाचनबाट अधिकांश पालिकामा नयाँ नेतृत्व आएको छ । त्यस्तै ४१ प्रतिक्षत युवा जनप्रतिनिधि ४० वर्ष मुनिका रहेका छन् भने २५ महिला पालिका हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यस पल्टको निर्वाचन खर्चिलो भए पनि जनता जारुक भएका भने संन्देश दिएका छन् ।

    जनताको घर आँगनको सरकार मानिने स्थानीय सरकारमा पहिलो कार्यकाल विभिन्न चुनौति र अवसर मै वित्यो । जन अपेक्षा अनुसार काम सम्पाद हुन सकेन सेवा प्रवाहमा र स्थानीय विकास तिव्रताको आशा गरेको थियो, तर हुन सकेन । नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यसको जिम्मेवारी बढेको छ । र स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल विभिन्न उतारचढाब मै बित्यो ।

    नेपालको संविधानले देशमा संघियतामा गयो, तिन तहको सरकार बन्यो । नयाँ जनप्रतिनिधि गएर कहाँ बस्ने भन्ने ठेगान थिएन । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि अनुभव थिएन । कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलता तथा शून्यता पनि रह्यो । त्यसमाथि कोरोना महामारी थपिंदा जनप्रतिनिधिहरूका लागि काम गर्न कठिनाई भयो र महामारीको नाममा बहाना बन्यो ।
    संविधानले तोकेको अनुसूची ८ र ९ का अधिकार अनुसार विभिन्न कार्यसम्पादन गर्यो । त्यसमा कतिपय स्थानीयत तहले आफ्नो भवन, वडाका लागि भवन बनाउन भ्याए केहिकमा निमार्णका चरणमा र केहिका विभिन्न कारणले गर्दा रोकिए । कानुन निमार्ण पक्रियमा पनिसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नमुना मस्यौदालाई हुबहु स्वीकृत गरेर भए पनि स्थानीय तहहरूमा केही कानुन बनाएका छन ।

    स्थानीय तहमा कर्मचारीमा अभावलाई करारबाट नियुक्ति गरिका कर्मचारीहरुले अभाव पुर्ति गरेर स्थायी सरकारमा निकै अनुभव बटुलेको छ । गत कार्यकालमा कर्मचारीलाई समायोजन गरि स्थानीय तहमा पठाएको थिया । नयाँ जोश र जाँगरका साथ जनअनुमोदित नेतृत्वले अबको पाँच वर्षमा स्थानीय तहलाई गति दिन सक्नुपर्छ । स्थानीयत तहहरु आँफैमा सक्षम हुनु पर्छ र हरेक काम सबल रुपमा सम्पाद गर्न सक्ने हुनु पर्छ ।

    दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले काम कर्तव्य र अधिकार बुझ्न नपाउँदै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाको चरण सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गते भित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसक्नु पर्नेछ । र असार मसान्त भित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९÷८० लागि पारित गरि सक्नु पर्ने छ ।

    त्यसले गर्दा यो वर्ष कार्यान्वय अवस्थामा रहेको योजनालाई, संस्थागत विकासमा फड्को मार्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेर गतिलो योजना बन्ने सम्भावना कमै होला । र घोषणापत्र, प्रतिबद्धातापत्र र जनतासँग बाचा गरेको कामहरुलाई यसै वर्ष पुरा गर्छु भने कुरा म न अल्लिमलिदा राम्रो हो । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुसँग कतिपय पालिकामा रुष्ट जनतालाई खुशी पार्न खालको र पालिकाको स्रोत साधनलाई सहि सदुपयोग होस् भने कुरालाई ध्यानमा राखि योजना तर्जुमा गरिनु पर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा माथि निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ ।

    निर्वाचित भईसके पछि कार्यकाल पाँच वर्षको भएन पनि एक दुई गन्दैमा समय वितेको थाह नै हुदैन । त्यसैले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

    जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास
    गएको कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो कार्यकाल बुझ्नै धेरै समय लागेको थियो । संघिय प्रणाली, स्थानीय तहको संरचना, जनप्रतिनिधिहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा बुझ्नै गाह्रो भएको थियो । सभामा व्यवस्थापकीय अभ्यास भएन, कार्यपालिका बैठक तथा विषयगत समिति संचालन, योजना तर्जुमा, कानुन निमार्ण, सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरुमा काम गर्न अन्योल देखियो ।

    निर्वाचित हुन साथ प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, कसरी योजना तर्जुमा गर्ने, कसरी कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने, अन्य समितिहरू के के हुने, न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान पाउनु जरूरी छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, राजस्व परामर्श समितिले परामर्श दिने आधार, विषयगत समितिहरूको अधिकार क्षेत्र लगायत विषयमा कानुनी तथा कार्यविधिगत जानकारी हुनु जरूरी छ ।

    वडा सदस्य, महिला तथा दलित महिला सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई समय समयमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को आधारमा अभिमुखीकरण तालिम दिनु पर्छ ।

    गएका कार्यकाल मै सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन गरेका छन । बाह्य सहजकर्ताद्वारा स्व–मूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षण पनि भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको अध्ययन गर्नु जरूरी छ । यसबाट पालिकाको कमी–कमजोरी केलाएर सबल बनाउन र आगामी योजना बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

    आवधिक योजना र पाश्र्वचित्र
    गएका पाँच वर्षमा केही स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वय नहुने विभिन्न कारणहरु भए पनि तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नबनाए पछि कठिनाएको थियो । यसको मुल भाव, महत्व नबुझेका पाए । त्यहिँ भएर आवधिका याजना लगाएक कुनै पनि योजना तथा कानुनहरु बनाउँन त्यसको मुल मर्म बुझ्न जरुरी र त्यसको उदेश्य बुझ्नु पर्छ । ना कि पहिलो कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरु जस्तै कार्यकर्ता पाल्न आवधिक योजनामा बजेट छुट्याउने परिपाटी नदेखियोस् ।

    त्यसैले आवधिक योजना बनेका पालिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्न र नबनेका ठाउँमा नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । आवधिक योजनाको आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरूरी छ । आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बिच तादात्मय कायम हुनु पर्छ ।

    पालिकाको पाश्र्वचित्र अर्थात प्रोफाईल बनाउनु पर्छ । जसमा पालिको स्थिति बुझ्न सहज हुन्छ । आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा त्यसको उपयोग हुने हुँदा कार्यकालको सुरु मै बनाउँदा राम्रो हो । भरखरै २०७८ तथ्याँक विभागले जनगना सम्पन्न गरि पुर्ण रिपोर्ट निकाल्ने प्रक्रियामा छ पालिकाले तथ्याँक विभागसँग सहकारी गरि त्यहाँको तथ्याँक उपयोग गरि सहजै बनाउन सकिन्छ । पाश्र्वचित्रमा पालिकालाई तथ्याँक आधारमा दर्शाएको हुन्छ र हरेक काम गर्नका लागि तथ्याँक चाहिन्छ ।

    वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
    दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले काम कर्तव्य र अधिकार बुझ्न नपाउँदै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाको चरण सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गते भित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसक्नु पर्नेछ । र असार मसान्त भित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९÷८० लागि पारित गरि सक्नु पर्ने छ ।

    साउनदेखि नै के–के काम कुन–कुन महिना गर्ने भन्ने वार्षिक योजना बनाउन जरूरी छ । यसले असार मसान्तमा हुने कामको चटारो घटाउँछ । प्राविधिकहरूले समय अभाव भन्दै गर्ने आर्थिक अनियमितता पनि कम हुनेछ । यसका लागि पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुसँग अनुभव लिई काम गर्न सकिन्छ ।

    त्यसले गर्दा यो वर्ष कार्यान्वय अवस्थामा रहेको योजनालाई, संस्थागत विकासमा फड्को मार्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेर गतिलो योजना बन्ने सम्भावना कमै होला । र घोषणापत्र, प्रतिबद्धातापत्र र जनतासँग बाचा गरेको कामहरुलाई यसै वर्ष पुरा गर्छु भने कुरा म न अल्लिमलिदा राम्रो हो । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुसँग कतिपय पालिकामा रुष्ट जनतालाई खुशी पार्न खालको र पालिकाको स्रोत साधनलाई सहि सदुपयोग होस् भने कुरालाई ध्यानमा राखि योजना तर्जुमा गरिनु पर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा माथि निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । सबैलाई र सबै क्षेत्रलाई समेटर बजेट ल्याउनु पर्छ ।

    जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सिकाई अदानप्रदानका लागि अन्तर पालिका भ्रमण जस्ता योजना बनाउनु पर्छ जसले क्षमता विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ती भ्रमणबाट के–के सिकियो कुरालाई पालिकामा कति लागु गर्न सकिन्छ भने कुरामा जोड् दिनु पर्छ । भन्ने कुनै अभिलेख छैन । अब त्यस्ता भ्रमण होइन, साँच्चै क्षमता विकास हुने खालका क्रियाकलाप जरूरी छ ।

    पालिकाको स्थिति पत्र गर्ने
    पालिकाको समग्र अवस्था झल्काउन गरि पाश्र्वचित्रको सहायताले स्थितित्रप निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा कस्ता काम भएका छन् । त्यसअघि पनि स्थानीय स्तरमा केही काम भएका थिए । र अहिलको अवस्था कस्तो छ भने समावेश हुनु पर्छ ।

    पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पालिकाको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था के छ ? कति जना रोजगारीका लागि बाहिर गएका छन ? सुशासन, वित्तीय अनुशासनको अवस्था के छ ? वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ । कति बेरुजु छ ? अनियमित खर्च हुने गरेको छ, छैन ? सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा लगायतको स्थिति के छ ? यसबारे स्थिति पत्र जारी गर्नु जरूरी छ ।

    आवधिक योजना र वार्षिक योजना गर्दा सहज हुन्छ । साथै, पालिकाको स्थिति जनमानसलाई थाह हुन्छ । दोस्रो जनप्रतिनिधिले कार्यकालमा गरेको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुनेछ ।

    सुशासन र सेवा प्रवाह
    स्थानीय तहको २०७९ निर्वाचनको अत्याधिकले खर्चले पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने जनमानमा अनुमान छ । अनुमान गर्ने आधार पनि छ, पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचार गर्नकै लागि खडा गरिएका हुन भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । कार्यकर्ता भर्ति, नियुक्तमा कम पादर्शिता, योजनासँग बार्गेनिङ्ग, कमिसन माग्ने, काज प्रक्रियामा लापारभाहि, संघ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेका र सम्पन्न भइसकेको योजनामा फेरि बजेट छुट्याइ दिने, पहिले नै मोलमोलाई गरेर योजना स्वीकृत गर्ने जस्ता निकृष्ट भएको पाएको थियो ।

    गएको कार्यकालमा स्थानीय तहभित्रको बेथिति हेर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन पल्टाए पुग्छ । महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र अनियमित खर्च मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्दा पनि धेरै हदसम्म सुधार भएको देखिनेछ पहिला दुई वर्ष अनुभव नभएको नाममा र पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाको नाममा स्थानीय तहहरूले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेन्न । सामाजिक परीक्षणको अभ्यास गर्ने स्थानीय तह त देशभर जम्मा १२–१५ वटा होलान ।

    स्थानीय तहहरू सुशासित, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्न सुशासन नीति निर्माण जरूरी छ । जनताको सूचनामा सहज पहुँच पुर्याउने गरी सञ्चार नीति बनाउने, वेबसाइटलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने, कानुन अनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, नियमित रूपमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता काम हुन आवश्यक छ ।

    सामाजिक जवाफदेहीका औजारहरूको अटुट प्रयोग, गुनासो सुन्ने कार्यविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन पनि जरूरी छ । सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन विद्युतीय प्रणाली अपनाउने, सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने, नागरिक बडापत्र अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नु जरूरी छ ।

    कानुन निर्माण र परिमार्जन
    पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले निर्माण गर्दा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको नमुना कानुन, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघको नमुना कानुनलाई हुबहु उतारेको पाएको थियो । जसमा कानुन निमार्ण प्रक्रियाको प्रावधान मिलेका थिएन । त्यसले अब बनाउँदा आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यता अनुसार बनाउनु पर्छ । जुन काननुको जरुरी छ त्यसको निमार्ण गर्नु पर्छ ।

    र पहिलो कार्यकालमा निमार्ण भएको कानुनलाई आवश्यक अध्ययन तथा मुल्याँन गरि त्यसमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु परेमा गर्न जरूरी छ । कतिपय ठाउँमा कानुन निर्माण गर्ने र थन्क्याएर राख्ने काम भएको छ । कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन र आवश्यक पर्ने नयाँ नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु जरूरी छ ।

    भएका नीति तथा कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र खारेजीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना उत्तम अवधि हुन्छ । विधायन समितिले कानुनको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश गर्ने र दफावार छलफल गर्ने अभ्यास गरियो भने यसले एकातिर कानुन निर्माण प्रक्रियाको विषयमा जानकारी हुन्छ र अर्काेतिर सबै सभा सदस्यहरूलाई कानुनमा के छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन्छ ।

    गत कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले अव्यवस्थित रूपमा पूर्वाधार विकास गरेका छन । अधिकांश पालिकामा वातावरणीय प्रभाव मूल््याङ्कन नगराउने, स्थानीयवासीहरूको सहमति पनि नखोज्ने, योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने, प्राविधिक इष्टिमेट नबनाउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताले भने अनुसार योजना बनाउने काम भए ।

    अबको विकासलाई जनताको माग र आवश्यकतासँग जोड्नु जरूरी छ । पालिकाभित्रका अधुरा योजना निर्माण र गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक कानून निर्माण र परिमार्जन आवश्यक छ ।

    राजस्व सुधार योजना निर्माण
    दा्रेस्रो काल सुरु हुन साथ कर मुक्त पालिका राजश्वमा छुट पालिका जस्ता घोषणा भएको देखियो जब कि पछिल्लो कार्यकालमा कर उठाउने होड चल्यो, एउटै सिफारिसको हजार रुपैयाँ लिने कुराहरू आए । त्यसैले राजस्व सम्बन्धी ठोस योजना बनाउनु जरूरी छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने गरी राजस्व सुधार योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

    राजस्व सुधार योजनासँगै फजुल खर्च घटाउने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै जरूरी छ । दैनिक ज्यालादारी, करार भनेर आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा एक दिन हाजिर भएर महिनाभरिको तलब खाने स्थायी कर्मचारीहरू पनि छन । वर्षैपिच्छे कुर्सी फेर्नै पर्ने, सोफा फेर्नै पर्ने चल्न हटाउन पनि जरूरी छ । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा यस्ता कुरामा ध्यान जाओस् ।

    पालिकाको आन्तरिक आय धेरै महत्वपुर्ण हुन्छ जुन कर तथा राजश्वबाट आउँछ । त्यसलाई कम गर्नु पर्छ नाकि कर राजश्व मुक्त नै गर्नु पर्छ । यी कुरामा निर्णय लिँदा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।

    जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रभावमा तिव्रता, पुर्वाधार देखि समाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा विकास जनताले खोजेका हुन्छ । धेरै अवसर र चुनौतिहरु सामान गर्नु पर्छ । त्यसैले सबै कुरा बुझेर आवश्यता र जरुरत अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु पर्छ । फौजुल खर्च कम गरि आगडि बढ्नु पर्छ ।

    ढिलै भए पनि सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।

    (लेखक महतो विगत ३ वर्षदेखि स्थानीय सरकारमा कार्यरत छन् )


    क्याटेगोरी : अन्तरवार्ता, ब्रेकिङ्ग न्युज-१, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, विचार, समाज


    प्रतिक्रिया दिनुहोस