द पब्लिक टुडे
गौशाला, चैत्र २४ गते ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनेपछि अस्पतालहरूले विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म १०० भन्दा बढी अस्पतालहरूले विवरण बुझाएका छन् ।
सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालले विपन्न बिरामीलाई १० प्रतिशत शय्या (बेड) निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियममा कडाइ गरेपछि अस्पतालहरूले विवरण पठाउन थालेका हुन् ।
निर्देशनअनुसार हालसम्म २९ सरकारी, ७० निजी र अन्य ९ गरी कुल १०८ अस्पतालरस्वास्थ्य संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी कुल ४,६१० स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा के के समावेश हुन्छ ?
सरकारको नियमअनुसार विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसमा निजी र सरकारी अस्पतालहरूको विवरणमा फरक छ । निजी अस्पतालहरूले १० प्रतिशतभित्र के(के सुविधा पर्ने भन्ने प्रस्ट जानकारी नभएको भन्दै शय्या मात्र उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालले भने उक्त शय्यामा उपचाररत बिरामीको सबै सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । सरकारले ओपीडी तथा चिकित्सकको परामर्श निःशुल्क गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक ल्याब परीक्षण, एक्स–रे र शल्यक्रियाको धरौटी शुल्क निःशुल्क गराउनु पर्नेछ । यस्तै, आपतकालीन उपचार, आवश्यक आधारभूत औषधि, सुत्केरी सेवा (विशेष गरी गरिब र विपन्नका लागि) भर्ना भएर उपचार गर्दा लाग्ने खर्च निःशुल्क गराउनु पर्नेछ ।
कसले पाउँछन् १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा ?
यो सुविधा गरिब तथा विपन्न बिरामी, असहाय र बेवारिसे बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक ९केही अस्पतालमा०, अपांगता भएका व्यक्ति तथा स्थानीय तह ९वडा, पालिका० को सिफरिस भएका बिरामीले यो सुविधा लिन पाउनेछन् ।
जसका लागि अस्पतालहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क बेड छुट्याउनुपर्ने, निःशुल्क सेवाबारे सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, सेवा लिएका बिरामीको रेकर्ड राख्नुपर्छ ।
त्यस्तै, अस्पतालहरूले सरकारलाई नियमित रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । अस्पतालहरूले १० प्रतिशत सेवा उपलब्ध नगराए सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन, स्थानीय पालिका वा स्वास्थ्य निकायमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारी र निजी अस्पतालहरूले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ (दफा ७० घ) अनुसार अनिवार्य गरिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो व्यवस्थालाई चैत २०८२ देखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
