साउन २९ गते : प्रदेश २ मा ९ हजार एक सय ५२ जना प्रहरी रहने भएको छ । गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण समितिले प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो लगाएको हो ।
बुधबार बसेको बैठकले समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रदेश २ सहित अन्य प्रदेशमा तोकिएको यो दरबन्दी कायम हुनेछ । समितीले निर्णय गरे अनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी र कर्णालीमा सबैभन्दा कम प्रहरी हुनेछन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८,
बागमती ९उपत्यकाबाहेक० मा सात हजार सात सय २७, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, प्रदेश ५ मा नौ हजार चार सय ४३ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ । यो संख्यामा मन्त्रिपरिषद्ले थोरै हेरफेर गर्न सक्ने गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । हाल नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ४२ छ ।
प्रदेशमा डिआइजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् । डिएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएकाले तत्कालका लागि एसपीदेखि डिआइजीसम्म केन्द्रबाटै काजमा खटिनेछन् । प्रहरी नायब प्रहरी महानिरीक्षक ९डिआइजी० प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनेछन् ।
प्रतिवेदनअुनसार सातै प्रदेशमा रहेको ट्राफिक कार्यालय पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै रहनेछ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय राजमार्गको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइएकाले अहिले एसपीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशस्तरीय ट्राफिक कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राख्ने सहमति जुटेको छ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय भने प्रदेश प्रहरीमातहत रहनेछन् ।
केन्द्रमा २४ हजार चार सय तथा सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी राख्ने समितिको निर्णय छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरीमातहत नै राखिएको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो । प्रहरी महानिरीक्षक, अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव पनि समितिका सदस्य छन् ।
समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यका अनुसार पारित प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । त्यहाँबाट पास भएपछि दरबन्दी कायम हुनेछ र प्रहरी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
हाल सातै प्रदेशमा एसएसपीको कमान्डमा रहेका संघीय प्रहरी इकाइ केन्द्रीय प्रहरीको प्रदेशस्तरीय कार्यालयमा परिणत हुनेछ । सोही कार्यालयले प्रदेशका सबै जिल्लामा गम्भीर अपराध अनुसन्धानका लागि काम गर्नेछ । टुडेपाटी
