रोगी राजनीति कुनै पनि देशमा निरन्तर रही रहँदैन (विचार)

• लोकनारायण सुबेदी

हाम्रो आजसम्मको राजनीतिक बिडम्बना के छ भने जनता र देशको हितमा परिवर्तन पछि जस्तो किसिमले राजनीतिक परिचालन हुनुपर्ने थियो त्यसो पटक्कै हुन सकेको छैन । परिवर्तन पछि पनि सामन्ती, नबसामन्ती र बिकृत पूँजीवादी परिपाटीलाई नै निरन्तरता दिएर फाइदा उठाउने काइदाको बाटो अबलम्बन गर्ने गरियो र गरिदै आएको छ । फलतः राजनीतिक अस्थिरतामा नै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने र छिटो छिटो सत्ताको स्वाद पाइरहने दाउपेच र षडयन्त्रलाई सत्ताको सेरोफेरोमा पुगेका दल र तिनका नेताहरुले आत्मसात गरे । यसमा देशी बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुको खेल र चलखेल पनि रह्यो रहँदै आएको छ । यो पुरानो रोगी राजनीतिको निरन्तरता बाहेक अरु केही होइन र हुन सक्तैन ।

अनि नयाँ नेपालको गफ चुट्दै पुरानो फोहोरी खेल खेल्दै राजनीतिको रोगी रडाको मच्चाउने स्थितिले निरन्तरता पाइरह्यो र पाइरहेको छ । संबिधान निर्माण र यसको कार्यान्वयन पछि मानिसहरुले जस्तो अपेक्षा र आशा राखेका थिए तदनुरुप केही पनि हुन सकेन । पुरानै शासक बर्गकै ढर्रामा सत्तामा गएकाहरु प्रस्तुत भए र भइरहेका छन् । जनतामा नयाँ आशा र बिश्वासको सञ्चार हुन सकेन ।

सत्ता भोग गर्दै आएका र गरिरहेका दलहरु ‘जसले बहुमत पाउँछ उसले नै सरकार बनाउँदछ’ भन्दै यो यथास्थितिलाई स्वीकार्दछन् । यसलाई अन्यथा लिनु नहुने पनि उनीहरुको निश्कर्ष छ । यसले ल्याउने गरेको राजनीतिक अस्थिरतलाई उनीहरुले सत्तारोहणको अवसरको रुपमा लिने गरेका छन् । सिद्धान्ततः राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरे पनि ब्यवहारमा अस्थिरतलाई नै रातोदिन अँगालो हाल्न उद्यत हुने चरित्र बनेको छ । देश र जनताका जल्दाबल्दा राष्ट्रिय समस्या प्राथमिकतामा नपर्नु, समाधान नहुनु, कचल्टिनु र आधा अधूरो रहनुका पछाडिको मूख्य कारण नै बास्तवमा यताका पछिल्ला दशहरुमा यही हुँदै आएको छ । राजनीतिक प्रणाली अनुसारको राजनीतिक चरित्रको यो गलपासो उनीहरुले भिरुञ्जेल देशको राजनीतिमा सुशासन र स्थिरताको कुरा पनि खोक्रो गफ बाहेक अरु केही नहुँने प्रष्ट हुँदै र देखिदै आएको छ । वास्तवमा जनता र देशको हितभन्दा सत्ताको खेल ताथ ब्यक्तिको महत्वाकांक्षा केन्द्र बिन्दूमा रहने यो प्रणालीको कमजोर पक्षलाई सबैभन्दा अग्रभागमा राखेर चलेपछि कुनै दल या प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुले कुनै अर्थ राख्दैन र राख्दो रहेन छ भन्ने बारम्बार प्रष्ट हुँदै आइरहेको छ ।

यसमा देश र जनताका आधारभूत मुद्दाहरु अपवादकोरुपमा मात्र केन्द्र बिन्दूमा यदाकदा पर्दछन् । नीति, नैतिकता, आदर्श, सिद्धान्त, चिन्तन, चरित्र सबै कुरा ताकमा राखेर सत्ताको लागि जस्तोसुकै अपबित्र, अबाञ्छित र अमान्य साँठगाँठ पनि गर्ने गरिन्छ । अनि भरसक त्यसैलाई सही ठहराउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिन्छ र केही नलागे परिस्थितिको ‘बाध्यता’को कल्की लगाएर भए पनि अन्तिमसम्म त्यसको औचित्य साबित गर्न खोजिन्छ । अहिलेसम्म हुँदै आएको र भइरहेको यथार्थ यही हो ।

इतिहास नै कोट्याउने हो भने संविधान सभाद्वारा बनाउने २००७ सालको सेरोफेरोदेखि उठेको नेपाली जनताको चीर प्रतिक्षित आकांक्षा पूरा गर्न नेपाली जनताले ६ दशकभन्दा बढी समय कुर्नुप¥यो । २०६२/६३ को आन्दोलन त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको राजाको निरंकुशताको अन्त्य तथा राज्य र माओवादी बीच चलिरहेको द्वन्दको समाधान गर्ने हेतुले भएको थियो । त्यसैको परिणति थियो संक्रमणकालीन अन्तरिम संबिधान । अहिले आएको संबिधान त्यो अन्तरिम संविधानले नेपाली जनतालाई दिएका कतिपय अधिकारहरु सकेसम्म कटौति गर्ने र अधिकारबाट बञ्चित ब्यापक जन समुदायलाई सकेसम्म पुनः पहिलाकै जस्तै यथास्थिति राख्ने कसरतकासाथ आएको प्रतीत हुन्छ ।

अपाङ्ग, अधूरो, अपूरो र अल्मल्याउने खालको यस संविधानले नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र देश जनतालाई अग्रगतिमा – राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक स्वतन्त्रता र समानता,शान्ति तथा सम्बृद्धिको दिशामा – जान नदिने किसिमले संयुक्त जन आन्दोलनको जनादेश, अन्तरिम संविधानको दिशा निर्देश र जनताको मतादेश बिपरीत दिशा पक्रेको महसुश हुँदै आएको छ । द्वन्द्वको एउटा चरणबाट द्वन्द्वको अर्को चरणमा धकेल्ने खालको राजनीतिक चरण नेपाली जनताले चाहेका र अपेक्षा गरेका पटक्कै होइनन् । यस वास्तबिकतलाई आधारभूतरुपमा सच्याएर सार्थक दिशा दिइएन भने देश र जनतामाथि फेरि पनि गम्भीर खेलबाड गरेको मात्र ठहरिने निश्चत छ । अनि परिबर्तित राजनीतिक प्रणालीले आफ्नो सीमा र सामथ्र्य भित्र रहेर न्यूनतम चरित्रको पनि प्रदर्शन गर्दैन र पुरानै किसिमले एक वा अर्कोरुपमा दलन र दमनका हतकण्डा मात्र अबलम्बन गरिरहन्छ भने त्यहाँ जनताको प्रतिरोध जन्मनु र हुर्कनु अनिबार्य हुन्छ । मनोगतरुपमा चाहे कसैले चाहोस् या नचाहोस् !

उल्लेख गर्नैपर्ने नेपाली राजनीतिमा देखिएको एउटा अत्यन्तै गलत प्रबृत्ति के छ भने सत्तामा पुग्न हुने नहुने जेसुकै कुरा गरेर जनताका समस्यालाई भजाउने तर सत्तामा पुगेपछि ती समस्याबाट मुख मोडेर जनतालाई जिल्लाराम पार्ने । यस्तो गैर जिम्मेबार राजनीतिक प्रबृत्तिले संविधान सभा जस्तो राष्ट्रको दूरगामी हितलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित र सतर्करुपमा परिचालन हुनु पर्ने बेलामा त छाडेन भने अबको समयमा त झन के छाड्ला सर्बत्र सन्देह छ । बास्तबमा यो प्रबृत्तिका बारेमा जनता र राष्ट्र समक्ष कुनै पनि सत्तामा बसेका दलले आत्म समीक्षा गरेका छैनन् र घारघुर गरेर जनतालाई एउटा घोषणापत्रको पोथा दिने र फुलबुट्टा भरेका भाषण दिने काम मात्र भएको र हुने गर्दैै आएको छ । यसबाट मुक्त नभइ कसैले पनि भाषण गरेको, प्रतिबद्धता जनाएको या घोषणापत्रमा लेखेको भरमा पत्याउने स्थिति जनताका बीचमा आज रहेको छैन र रहनु पनि हुँदैन । मनमा चित्त नबुझे पनि मत दिने पुरानै पञ्चयती प्रबृत्ति कायम छ । यो प्रबृत्ति नहटाइएसम्म पुरानै गलत परम्परा हाबी भइरहन्छ । अनि राजनीतिक परिवर्तन अनुरुपको कार्य सँस्कृति कसरी प्रतिष्ठित होस् ! प्रष्टतः यसले राजनीतिमा आमूल परिबर्तनकै माग गर्दछ र समाजले अन्ततोगत्वा उच्च स्तरको फड्को नमारी सुखै छैन । बिश्व समाज बिकासको इतिहासले यही कुरा पटक पटक दर्शाउदै आएको छ । नेपाल पनि त्यसको अपबाद र अछुतो भएर रहन सक्तैन । यो यथार्थ कुरा हो