भेषराज घिमिरे
भदौ २२ गते । संसारका सबै स्वतन्त्र देशहरूको छुट्टै सम्प्रभुता छ, चाहे आकार, जनसंख्या र आर्थिक समृद्धि ठूलो होस् या सानो। सबै राष्ट्रहरूको आआप्mनै सामथ्र्यअनुसारका वैदेशिक सम्बन्ध र रणनीति हुन्छन्। त्यो भौगोलिक अवस्थिति, विकासको स्तर, राष्ट्रको लक्ष्य, धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक मान्यता र जनचाहनामा निर्भर रहने विषय हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरू केलाउँदा वैदेशिक व्यापार, भौगोलिक अवस्थिति र निकटता महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। नेपालका लागि दुवै देश महत्त्वपूर्ण मित्रराष्ट्रका हुन्। तसर्थ नेपालको परराष्ट्रनीति पनि त्यसै अनुरूप हुनुपर्नेमा दुईमत छैन। नेपालको संविधानको धारा ५१(ड)१ मा नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
नेपाल भारत सम्बन्ध
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो। यो सम्बन्धलाई असल छिमेक नाताका साथै भाषा, संस्कृति, धार्मिक हिसाबले अझ प्रगाढ बनाएको छ। यद्यपि दुवै देशबीच खुला सीमाका कारण अनेकौं फाइदाका साथसाथै समस्या पनि छन्। पहिलेदेखिको सीमा विवाद अहिले उत्कर्षमा छ। यद्यपि यो सीमा विवादलाई समाधान तथा व्यवस्थापनलगायत द्विपक्षीय सरोकार सम्बोधन गर्न दुई देशबीचका सरोकारको सहमतिबाट हल गर्न दुई देशबीच प्रबुद्ध समूह गठन भएको र सोको प्रतिवेदनलाई भारतीय सरकारले बुझ्न मानिरहेको छैन। त्यसैगरी भारतले जम्मु–कश्मीरलाई गाभी ३१ अक्टोबर २०१९ मा नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतलाई भारतीय नक्सामा देखायो। यसका कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ संकट देखा पर्यो। नेपालले सो विषयको विरोध गरिरहेको अवस्थामा भारतीय गृहमन्त्रीले नेपालको क्षेत्र पर्ने चित्र कालापानी, लिम्पिराधुरा, लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गर्ने गरी जब मोटर बाटोको शिलान्यास गरे, तत्पश्चात् नेपालमा यो विषय सरकार सरकारबीचको समस्याका रूपमा मात्र नरही नेपाली जनताको स्वाधीनताको विषय बन्न पुग्यो।
नेपालले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न आफ्नो आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धि, कूटनीतिक क्षमताको प्रयोगका साथै वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न दिगो विकासमा आधारित स्थानीय साधनस्रोत प्रयोग गरी परिणाममुखी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ।
जब नेपाल सरकारले पनि ३३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेर कालापानी, लिम्पियाराधुरा र लिपुलेकको नयाँ नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक बदलाब भएको पाइन्छ। भारत भने नेपाललाई जहिले पनि प्रभावको राजनीतिक सेरोफेरोमा अल्मल्याउन चाहन्छ र नेपाल चीनसँग निकट नहोस् भन्ने पनि चाहना राख्छ। यद्यपि नेपालको प्रयास भनेको वार्ताको माध्यमबाट द्विपक्षीय समस्याको हल हुनुपर्छ भन्ने छ।
खुला सीमा, रोटीबेटीको सम्बन्ध, भारतनिर्भर अर्थतन्त्र तथा भू–परिवेष्ठित मुलुक भएका कारण नेपालले भारतसँग कुनै झैझगडा वा द्वन्द्व नभई पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ किनकि नेपालको परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार भारतको नेपालप्रतिको आधारभूत चाहना रणनीतिक देखिन्छ। भारतलाई यस हिमालयन क्षेत्रमा आफ्नो रक्षा र सुरक्षाका निम्ति नेपाल भरपर्दो छिमेकी हुनु आवश्यक छ।
नेपाल–चीन सम्बन्ध
औपचारिकरूपमा नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्ध १ अगस्त १९५५ मा भए पनि त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै सम्बन्धका सूत्रधारका रूपमा अरनिको र भृकुटी थिए। नेपालको विकासमा चीनको उल्लेख्य सहयोग रहँदै आएको छ। तर पनि नेपालको सहभागिताको आवश्यकता नदेखी सन् २०१५ को भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको दौरान ती दुई छिमेकीले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरे। यो सहमतिले चीनप्रति पनि नेपाल झस्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई पत्र पठाई सो क्षेत्र नेपालको पनि भएको र नेपालको सहभागिताविना कसरी द्विपक्षीय सहमति भयो भन्नेबारे प्रश्न राखेकोमा भारतबाट कुनै उत्तर आएन भने चीनले गोलमटोल उत्तर दिएर पन्छियो।
चीनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा नकार्न सकिँदैन। नेपालमा रेलमार्ग विस्तारदेखि धेरै किसिमका परियोजना पाइपलाइनमा छन् तर पनि नेपालले आफ्नो आत्मसम्मानमा दाग लाग्ने गरी कुनै पनि सहमति जनाउन सक्दैन र हुँदैन पनि। किनभने इतिहासदेखि नै नेपालको सम्प्रभुता स्वतन्त्र र अटल रहेको छ।
नेपालप्रति भारत र चिनियाँ रणनीति
अमिरिकी अर्थव्यवस्थालाई चुनौती दिँदै चीन विश्व अर्थतन्त्रमा आधिपत्य जनाउन चाहन्छ। चीनले करिब ८० प्रतिशत निर्यात गर्ने नाका भनेको मलाक्का क्षेत्र हो। जुन इन्डोनेसियन आइल्याडसँग जोडिएको छ। अमेरिकाले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई इन्डो–प्यासिफक स्ट्राटेजीमार्फत प्रभावमा पारेर अवरोध पुर्यायो भने चिनियाँ अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ तसर्थ यसले आईपीएसलाई काउन्टर दिनका लागि चीनले बीआरआई नामक परियोजना सञ्चालन गर्यो। यसले रेलमार्ग, हवाईमार्ग, बन्दरगाह, ग्यास तथा तेलका पाइपलाइन विस्तार जस्ता परियोजना सञ्चालन गर्छ। नेपाललाई चीनले रेलमार्ग विस्तार सहयोग गर्ने भनेको पनि यही परियोजनाबाट हो।
अमेरिकाले एमसीसीलाई नेपालको सन्दर्भमा आईपीएसको अभिन्न अंग नमाने पनि यो कहीं न कहीं आईपीएससँगै जोडिएको छ र यो क्षेत्रमा भारतलाई उसले क्याप्टेनका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ। भारतको अर्को खास सरोकारको विषय भनेको जलस्रोत व्यवस्थापन हो। आगामी दिनमा भारतको जनसंख्या थप बढ्दो क्रममा छ र उसलाई खानेपानी र सिँचाइका लागि ठूलो संकट बन्दैछ। अर्कोतर्पm नेपालका नदीहरूको पानीलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अझै बाढीको ठूलो चपेटामा नेपाल पर्न सक्छ। तसर्थ भारत नेपालमा एउटा ठूलो जलस्रोत व्यवस्थापन रणनीतिक योजनाका साथ अघि बढ्न चाहन्छ। जलसम्बन्धी विवाद रोक्न नेपाल अझ न्यायिक र यथार्थपरक हुनुपर्छ।
नेपालका लागि चीन र भारतको रणनीति भनेकै बीआरआई भर्सेस एमसीसीको रणनीति नै हो। केही समयअगाडि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपालको सत्ताधारी दललाई प्रशिक्षण दिनु पनि एक प्रकारको चिनियाँ रणनीति नै हो जुन भारत र उसको रणनीतिक क्रियाकलापविरुद्ध लक्षित देखिन्छ। भारतले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि उसको एउटा छिमेकी पाकिस्तानसँग शत्रुवत् व्यवहार रहेको छ भने नेपाललाई पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको व्यवहार नगरी ठुल्दाइको भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् भारत झस्किएको अवस्थामा छ। नेपाललाई दबाब र प्रभावमा राख्न भारतले पटकपटक आर्थिक नाकाबन्दीको सहारा लिइरहेको देखिन्छ। जबजब नेपालमा नयाँ परिवर्तन हुन जान्छ त्यतिबेला भारत र चीनले नेपाललाई आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्न चाहन्छन्, चाहे त्यो लिपुलेकको व्यापारिक नाकाको सहमति होस् या नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने सन्दर्भमा होस् अझ भन्ने हो भने कसको सरकार राख्ने र ढाल्ने भन्नेमा दुवै देशका राजदूतहरूको सक्रियतालाई आम नेपालीसमेतले आत्मबोध गरेका छन्। चीन र भारतले त्रिपक्षीय सीमा लिपुलेक घाँटीलाई नेपालको सहभागिताविना नै द्विपक्षीय समझदारी गर्नु नेपालप्रति चीनको रबैया के हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्था, वैदेशिक परनिर्भरता र कमजोर कूटनीतिमाथि उसले पनि खेल्न खोज्नु द्विपक्षीय मित्रतापूर्ण सन्धि–सम्झौताको विरुद्ध हो। भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले भनेका छन् कि नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ किनभने नेपालमा हिन्दुहरूको बाहुल्य छ र यस विषयमा चीन र भारतको सकारात्मक चासो रहेको छ। यसलाई असल मनसायले आएको सल्लाह भन्ने कि नेपालको राजनीतिमाथि गरिएको हस्तक्षेप भन्ने ? जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामलाई केलाउँदा यी यस्ता भनाइ छिमेकीलाई प्रभावमा राख्न नै बोल्ने गरिन्छ। भारतले नेपालको नयाँ संविधान जारी सम्बन्धमा शुभकामना दिनसमेत ढिलाइ गर्यो। चिनियाँ राजदूत हु ह्यांगीले वर्तमान सरकार ढल्नबाट रोक्न नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई घरमै पुगी चलखेल गरेको सर्वविदितै छ।
नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थले लत्पतिएको हुन्छ। व्यवहारतः अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जमाना भए पनि मूलतः खास घटनाक्रमबाहेक प्रत्येक राष्ट्रहरूको चासो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको पाइँदैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको सार्वभौमिकताको जगेर्ना र राष्ट्रिय समृद्धि नै हो।
यसबीचमा छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपाललाई घुमाउरो पाराबाट आफ्नो दबाब र प्रभावमा राख्न खोजेका धेरै अवस्था र घटना छन्, चाहे भारतको आर्थिक नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमण, पारवाहन मार्गको अवरोध, सीमा क्षेत्रमा तटबन्द निर्माणलगायत यी र यस्ता थुप्रै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकार क्रियाकलाप यसभित्र पर्छन् भने कतिपय द्विपक्षीय सहयोगहरू पनि परोक्ष हस्तक्षेपभित्र पर्छन्। यसलाई नेपालले खासै आत्मसात गर्न सकेको छैन र ठोस तथा दिगो कूटनीतिबाट समाधान गर्न पनि सकेको देखिँदैन। चीन नीतिमा नेपालको कुनै बदलाब नआओस् भन्ने चाहन्छ तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको जस्तै चासो र सरोकार नराखे पनि भारतको निकटता नेपाल नबनोस् भन्ने उसको मुख्य रणनीति बन्दै आएको देखिन्छ। आफैं व्यापारिक प्रयोजनमा भारतसँग ऊ आफैं धेरै घनिष्टता राख्ने गर्दछ।
स्मरण होस्, नेपाल आर्थिक हिसाबले कमजोर होला तर रणनीतिक हिसाबले दुवै देशलाई ठूलो अर्थ राख्छ। कुनै समयका सरकारका कूटनीतिक कमजोरी होलान् तर सबै समय एकनास एउटै सरकार हुँदैन। नेपालले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न आफ्नो आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धि, कूटनीतिक क्षमताको प्रयोगका साथै वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न दिगो विकासमा आधारित स्थानीय साधनस्रोत प्रयोग गरी परिणाममुखी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। तसर्थ आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लाभहानिको पूर्ण लेखाजोखा गरेर मात्र सहमति, सन्धि र सहयोग आदानप्रदान र त्यसै किसिमका व्यवहार अँगाल्नुपर्छ अन्यथा नेपाल एउटा क्यारमबोर्डको गोटी बनिरहनेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट
