विद्यार्थी भर्नासँगै अब टिकाउने र सिकाउने अभियान

वैशाख ५ गते –सामान्यतः बालबालिकाले पाँच वर्षभित्र बालविकासको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । पाँचवर्षमा एक कक्षामा भर्ना गर्नुपर्छ । तर, ५–९ वर्ष उमेर समूहका थुप्रै बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरुलाई लक्षित गरेर २०६१ सालदेखि विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको थियो । रपनि, तिनलाख १३ हजार बालबालिका स्कुल बाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयको गत वर्षको फ्ल्यास रिपोर्ट ले देखाएको छ ।

स्वतन्त्र रुपमा गरिएको अर्को अध्ययनले पनि लगभग त्यही देखाएको रहेछ । त्यसैले पालिकाहरुले घरधुरी सर्वेक्षण नगर्दासम्म मन्त्रालयको फ्यास रिपोर्टलाई मान्ने भनेर भर्ना अभियान सुरु ग¥यौं । कति त मसँग रिसाउनु पनि भयो, तर मैले सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिबाट यसको सुरुवात गर्न चाहेँ । किनभने, यो व्यूरोक्रेसीबाट मात्र सम्भव छैन ।

यो पनि प्रष्ट छ कि विद्यार्थी भर्ना अभियान स्थानीय सरकारले चलाउनु पर्ने हो । तर, सबैको उच्च प्राथमिकतामा नपर्ने देखेपछि संघीय सरकारले नै यसमा हात हाल्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैले बालबालिकाको अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै भर्ना अभियान चलायौं र पहिलो महिना दुईलाख ५४ हजार बालबालिकालाई स्कुलमा ल्यायौं ।

अझै ६० हजार जति विद्यालय बाहिर रहे । उनीहरुलाई पनि विद्यालय ल्याउन सकियोस् भनेर हामीले अर्को निर्णय ग¥यौं– स्थानीय तहले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर स्कुल बाहिर बालबालिका छैनन् भनेर स्वघोषणा गरुन् । १२६ पालिकाले यस्तो घोषणा गरेका छन्, अहिलेसम्म । बीचमा केही थपिएका छन् । ६० हजारमध्ये कति बालबालिका विद्यालय आए भन्ने तथ्यांक आइसकेको छैन । मेरो अनुमानमा अझै ४० हजार बालबालिका बाहिरै छन् ।

जति भर्ना अभियान चलाएपनि १०–११ प्रतिशत ड्रप आउटको समस्या छ । यसका विविध कारण छन्, जसलाई पुरै रोक्न सकिँदैन । अर्को कुरा, हरेक वर्ष नयाँ बालबालीका आउँछन् । यी तीनै पक्षलाई समेट्ने गरी २ वैशाखलाई भर्ना दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेका छौं । यसले भर्ना अभियानलाई अझ व्यवस्थित बनाउनेछ ।

अब हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो दुईसाता भर्ना अभियान चल्छ । त्यसमा छुटेकालाई फेरि १५ दिन समय दिएर विद्यालय ल्याउने प्रयास हुनेछ । यो वर्षको नारा ‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊ, नेपाललाई शिक्षितको देश बनाऔं’ भन्ने छ । यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने भर्ना अभियान कार्यान्वयनको अगुवा स्थानीय सरकारहरु नै हुन् । यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग गर्छ ।

टिकाउने र सिकाउने अभियान

बालबालिकालाई स्कुलसम्म ल्यायौं, अब उनीहरुलाई टिकाउनु छ । त्यसका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौं । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेका क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।

योसँगै विद्यालयहरुमा सिकाउने वातावरण बनाउनु छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरुको रुपान्तरण गर्ने काम थालेका छौं । ११ र १२ वैशाखमा सम्मेलन नै गर्दैछु । हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो ? राम्रो गर्नेहरुले कसरी सके ? नसक्ने किन सकेनन् ? सम्मेलनमा उत्तर खोज्ने प्रयास हुनेछ ।

सिकाईलाई केन्द्रित गरेर विद्यालयको समग्र शैक्षिक पुनर्संरचनाको दिशामा जाने मन्त्रालयको सोच छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि यसमै केन्द्रित छ । यसका लागि हामीलाई सुयोग्य हेडमास्टर, विषयगत शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार र अभिभावकको भूमिकासहित शैक्षिक परिवेश चाहिन्छ ।

विगतमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वामित्वको पनि समस्या थियो । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले स्वामित्वको समस्या एक ढंगले हल हुन्छ । अब नेतृत्व दिने गरी प्रअ र विषयगत शिक्षकहरु चाहियो । शिक्षकले बढीभन्दा बढी समय कक्षाकोठामा दिनुप¥यो, विद्यार्थीहरुको प्रतिभालाई पल्लवित पार्नुप¥यो ।

नयाँ शिक्षा नीतिका कुरा

नयाँ शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छु, पास भएपछि कानुनी संरचनाहरु बन्दै जान्छन् । यसमा समय लाग्छ । यसरी जग बसाल्ने गरी काम गर्दैछौं ।

कतिपयले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । आलोचनालाई स्वागत नै गर्छौं, तर प्रतिवेदन आफैंमा नीति होईन । ५०० पेजको प्रतिवेदनलाई हामीले ५० पेजको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा बदलेका छौं । मन्त्रालयले गरेका सहमति–सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय रुपमा जनाएका प्रतिवद्धताहरु पनि हेरेर शिक्षा नीतिलाई क्याबिनेटमा पुर्‍याएको छु ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छु । प्रतिवेदन बुझेकै मितिमा सार्बजनिक नगर्दा सरकारले स्वामित्व लिएन कि भन्ने ठाउँ भने रहेकै हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति पास भएपछि त्यसको आधारमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँछु । वैशाखबाट शैक्षिक सत्र भएकाले विधेयक अगाडि बढाउने तयारी पुरा गरेको छु । प्रतिपक्षले साथ दिए अध्यादेशबाट पनि जान सकिन्छ । नत्र वर्षे अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछु ।

(कुराकानीमा आधारित)

Scroll to Top