काठमाडौँ, बैशाख ५ गते । सरकारले द्वन्द्वकालीन सबै समस्या सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिएको छ भने मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलगायत दशवर्षे द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको पत्राचारबारे स्पष्ट गर्दै सरकारले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नहुने बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भएको नियमित संवाददाता सम्मेलनमा प्रस्तुत जिज्ञासाको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालीन सबै समस्या नेपालीले नै हल गर्ने बताए।
सङ्क्रमणकालीन मुद्दालाई नचर्काउन आग्रह गर्दै उनले भने, “द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति नेपाल सक्षम छ। सशस्त्र द्वन्द्व नेपालले नै हल गरेको हो। हाम्रो क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि विश्वस्त छ।’ विधिविरुद्ध गर्नेलाई कारबाही राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट गर्दै सरकारका प्रवक्ताले अनुहार हेरेर व्यवहार नहुने र अनियमितामा मुछिएकालाई कारबाही गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘पद र ओहोदा हेरेर हुँदैन। नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।’ अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमिता, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग विरुद्धको अभियानमा सरकार लागेको जानकारी दिँदै उनेले त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई निस्तेज बनाएरै छाड्ने सरकारको प्रण सुनाए । रासस
