• The Public Today
  • राष्ट्र विखण्डनको खतरा अझै बढेको छ : सरतसिंह भण्डारी


    दिनेश शर्मा,
    राजविराज, बैशाख २८ : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक सरतसिंह भण्डारीले मुलुकमा विखण्डनको खतरा अझै बढेको बताएका छन्।

    राज्य विखण्डनको मुद्दा बाेकेका सिके राउतलाई देखाएर सरकारले ‘विखण्डनवाद र पृथकतावादको अन्त्य’ भएको बताएपनि सरकारकै कारण मुलुक विखण्डनको दिशामा अघि बढ्नसक्ने आशंका व्यक्त गरे।

    राजपा नेपालले शनिबार राजविराजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै भण्डारीले भने, ‘सिके राउतका कारण मुलुक विखण्डन र पृथकतावादी आन्दोलनको अन्त्य नभई त्यो मुद्दा नै सरकारले बाेकेको छ। त्यसैले पनि अब खतरा अझै बढेको हाम्रो निष्कर्ष हो।’

    ‘समाजवादी पार्टीसँगको एकता तत्काल सम्भव छैन’

    मधेशी जनता माथि भइरहेको विभेद अन्त्यका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र सरकार संविधान संशोधन गर्ने मानसिकतामै नरहेकाले त्यसले विखण्डनको बाटो खोल्न सक्ने उनको जिकिर छ। ‘विभेदले विद्रोहको जन्म दिन्छ र विद्रोहबाट विखण्डनको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकार लचक भएर असन्तुष्टीहरुलाई सम्बाेधन गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ।’

    दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सफेद झुट बाेलेको पनि भण्डारीले आरोप लगाए। ‘संघीय संसदमा तेश्रो ठूलो शक्ति संविधान संशोधनको मुद्दा बाेकेर बसेको छ’, उनले थपे, ‘तर, सरकार भने संविधान सर्वस्विकार्य भएको भन्दै ढोल पिटिरहेको छ।’

    सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख
    अध्यक्ष भण्डारीले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भइरहेको आराेप लगाए। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सञ्चार क्षेत्रसमेतलाई नियन्त्रण गरेर सरकार निरंकुश बन्न खोजिरहेको उनको तर्क छ। ‘न्यायाधिश नियुक्तिदेखि न्यायालयका हरेक गतिविधिमा सरकार हस्तक्षेप गर्छ। यो राम्रो संकेत होइन’, उनले थपे, ‘पूर्वन्यायाधिशहरुको निष्कर्षले पनि न्यायपालिका ठिक ढंगले अघि नबढेको र सुधार गर्न ढिला भइसकेको देखाएको छ।’

    राष्ट्रिय अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतका अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पुर्‍याएर सरकारले गतल अभ्यास गरिरहेको उनकाे भनाइ छ। सरकारले पछिल्लो समय मिडियामाथि पनि बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले खबरदारी गरे। राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्ममाथि नै आक्रमण गरिरहेको छ। यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ।’

    सरकारका संघियता र लोकतन्त्र विरोधी गतिविधिले मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्ने उनले संकेत गरे।

    समाजवादी पार्टीसँगको एकता अनिश्चित
    समाजवादी पार्टी नेपालसँग तत्कालका लागि पार्टी एकताको सम्भावना हाललाई सकिएको उनले संकेत गरे। मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा अल्पसंख्यकको अधिकार प्राप्ति तथा संविधान संशोधनका विषयमा समाजवादी पार्टीको धारणा स्पष्ट नभएकाले एकतापछि धकेलिएको उनले स्पष्ट पारे।

    ‘तत्कालीन फोरम नेपालले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा बाेकिरहेकै छ। तर, व्यवहारमा स्पष्टता देखिएन’, भण्डारीले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि तत्काल सरकार छोड्नुपर्ने पार्टीले त्यसको विरोधसमेत गरेन।’ संविधान सर्वस्विकार्य भएको र विखण्डनवादको अन्त्य भएको भन्ने विषयमा समाजवादी पार्टीमा अझै पनि अस्पष्टता कायमै रहेको उनले दाबी गरे।

    यसअघि फागुन २९ देखि चैत १ गतेसम्म हयात होटलमा बसेको राजपा नेपालको गोप्य बैठकले राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा फोरमसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको थियो। फोरम नेपालले पनि मंसिर २३ गते नै केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

    कीर्ते गर्नेलाई कारबाही हुन्छ
    नेता भण्डारीले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएकालाई पार्टीको नेताकार्यकर्ता भएकै आधारमा राजपाले बाेकेर नहिँड्ने स्पष्ट पारे। सप्तरीमा राजपाका केन्द्रीय सदस्य नै कीर्ते प्रकरणमा मुछिएको र प्रहरी हिरासतमा रहेको जिज्ञासाका क्रममा उनले भने, ‘गतल गर्ने जोसुकै होस्, राजपाले बाेक्दैन। कारबाही गर्छ।’

    तर, राज्य प्रतिसोधको भावनाले अघि बढिरहेकाले आरोप लाग्दैमा आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ। अनुसन्धानले पुष्टि नगरेसम्म कोही पनि अपराधी नहुने उनको भनाइ छ।


    क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, राजनीति, राष्ट्रिय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस