काठमाडौं, जेष्ठ २२ गते । डा. गोविन्द केसीले सरकारले दण्डहीनता र निरंकुशता उन्मुख चरित्र देखाएको भन्दै त्यस्तो गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले सरकारले समाजमा नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेल्ने अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाए । उनले दण्डहीनता र निरंकुशता उन्मुख कानूनी प्रावधान ल्याएको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि माग गरेका छन् ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । केसीले यी कानूनी प्रावधानले मिडियाको घाँटी थिच्ने, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने र विश्वविद्यालयमा दलीय चलखेल बढाउने केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘पछिल्लो समय सिलसिलावद्ध रुपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरुले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन्’ केसीले भनेका छन् ‘सरकारका त्यस्ता कदमहरु संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रुपमा आएकोमा द्विविधा छैन ।’
