काठमाडौं, असार ५ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले सरकारले कानुनमार्फत् मधेसी जनताको अधिकार कटौती गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले कानुनी रूपमा नै अधिकार कटौतीको प्रयासमा सरकार लागेको बताए।
उनले भने,‘यो संविधानले एउटा विभाजन सृजना गरेको छ। राज्य र विभिन्न समुदायको बीचमा। एकअर्काप्रति संशकित छ। यसले पहाड र मधेसको बीचमा एउटा विभाजन रेखा कोरेको छ। जसरी यहाँ लालबत्ती बल्ना साथ अभिव्यक्ति बन्द हुन्छ। आज कानुनद्वारा लालबत्ती बल्दैछ। हरेक कानुनमा केही न केही लालबत्ती राखिएको छ। जो जनताको अधिकार कटौती गर्ने अवस्थामा गइरहेको छ।’
केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकाबन्दी लगाएको आरोप उनले लगाए । बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व लगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रूपमा रहेको दाबी उनले गरे।
उनले भने, ‘यहाँ नाकाबन्दीको कुरा सुनिन्छ तर मधेसको आर्थिक नाकाबन्दी भइरहेको कहिले कसैले बोलेको छ ? उसको बजेट किन कम ? जनसंख्याको आधारमा उसको किन प्रतिनिधित्व छैन। शासन प्रशासनमा कति छ ? यो नाकाबन्दी होइन मधेसको ? मधेस नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रूप छ। मधेस खुला जेल छ। सबै बन्दी छ।’
मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उनले विभेद कायम रहेसम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताए। संसदबाट त्रुटी हुँदा विश्वमा तानाशाहहरू उत्पन्न भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू पनि तानाशाहहरू उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर शशंकित बनेको बताए।
उनले भने, ‘अहिले पनि मधेस शंशकित छ। आतंक छ। भय छ। पीडा छ। दर्जनौं व्यक्ति मधेस आन्दोलनका कारण जेलमा छन्। सरकारको सुरक्षा निकायबाट गोली लागेर मृत्यु भएका मानिसहरूलाई शहीद घोषणा गरिएको छ भने पक्राउ परेका मानिसहरू कसरी किन दोषी भए ? क्रिमिनललाई त शहीद घोषणा गर्दैन।’
राजपाले लामो समयदेखि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि संसदमा आवाज उठाइरहे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
मलेसियमामा रहेका मानिसमाथि पनि मधेस आन्दोलनको मुद्दा चलाइएको भन्दै उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी वास्तविक दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
