जनकपुरधाम, चैत १९ गते ।
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको सशर्त तथा विशेष अनुदानमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन नष्ट भएपछि कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आगजनी हुँदा उक्त प्रतिवेदनसमेत जलेर नष्ट भएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहहरूलाई वितरण गरिएको सशर्त अनुदान तथा रकमान्तर प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोपपछि प्रदेश सरकारले विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा बुझाएको लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
समितिले २०८१ असार ९ गते तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सभाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह समक्ष पठाएको थियो । यद्यपि तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन कारबाहीमा त्यति चासो देखाएन ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका केही फाइलहरू जलेको र उक्त प्रतिवेदनसमेत त्यसैमा परेको हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनको अभिलेख नै उपलब्ध नभएकाले यस विषयमा तत्काल स्पष्ट धारणा बनाउन कठिन भएको छ ।
यता तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि स्पष्ट आधार कमजोर रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा एकातर्फ अनियमितता औँल्याइएको र अर्कोतर्फ सुधारका सुझावसमेत दिइएकाले तत्काल कारबाही हुन नसकेको हो ।
छानबिन समितिका संयोजक महतोले भने प्रतिवेदनमा दोषी र जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश सभा र सरकारको दायित्व भएको बताए ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले कार्यविधि विपरीत आफ्नै गृह जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा मनपरी ढंगले अनुदान पठाएको उल्लेख छ । साथै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा झन्डै ४२ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया मिचेर रकमान्तर गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, केही मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि पठाइएका पत्रहरू आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै स्वीकृत गरिएको तथा मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रूपमा अनुदान वितरण गरिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
विशेषगरी सर्लाहीका ६ र सप्तरीको १ पालिकामा अत्यधिक अनुदान गएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा सर्लाही क्षेत्र नं. ३ (२) अन्तर्गत पर्ने स्थानीय तहहरू—चक्रघट्टा गाउँपालिका, बागमती नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका तथा बसबरिया गाउँपालिकामा ३ करोड ९० लाखदेखि ६ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पठाइएको उल्लेख छ ।
केही स्थानीय तहले सशर्त अनुदान नै नपाएको उल्लेख छ । विशेषगरी विपक्षी दलले जितेका पालिकाहरूमा अनुदान वितरणमा विभेद भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
समितिले महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा न्यूनतम ५० लाखभन्दा कमको योजना अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना स्वीकृत गरिएको तथ्यलाई समेत गम्भीर कमजोरीका रूपमा ठहर गरेको छ ।
यस प्रकरणमा प्रतिवेदन नै नष्ट भएको दाबीले कारबाही प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ भने सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे पुनः प्रश्न उठेको छ । रातोपाटी
