काठमाडौँ, चैत २३ गते ।
सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका सय बुँदाअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबारसम्म भएको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सात बुँदामा मन्त्रालयले प्रगति विवरण बुझाएको हो। सोमबार बुझाएको दैनिक प्रगति विवरणको पहिलो बुँदामा निःशुल्क शय्या र ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’बारे उल्लेख गरिएको छ।
यसमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचारका लागि हालसम्म १०९ वटा अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ। यसको रियल टाइम अनुगमनका लागि पोर्टल अद्यावधिक भइरहेको छ।
दोस्रोमा उच्चस्तरीय सुधार समिति गठनबारे छ। शासकीय सुधारका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तेस्रो, डिजिटल स्वास्थ्य र रिफरल प्रणाली सम्बन्धी छ। बिरामीको उपचार इतिहास व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास भइरहेको जनाएको छ। अनावश्यक रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘बिरामी प्रेषण निर्देशिका २०८२’ बमोजिम अस्पतालहरूले आफ्नै ‘रिफर पोर्टोकल’ तयार गरी लागू गर्न सुरु गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
चौथो, अस्पताल सेवा सुधारबारे छ। अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२ लागू गरेर सोमबारसम्म १७ वटा अस्पतालले सेवा सुधारको प्रगति प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ। नौ वटा अस्पतालमा सरसफाइ, हाजिरी र गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
पाँचौँ जलन उपचार सेवा सम्बन्धी छ। जलनका बिरामीको उपचारका लागि ८ वटा संघीय र सात प्रदेशका १४ गरी जम्मा २२ वटा अस्पतालमा सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छैटौँमा एयर एम्बुलेन्स सेवाबारे उल्लेख गरिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका साथै अन्य आपतकालीन बिरामीका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न १३ वटा एयरलाइन्स अपरेटरहरूको सूची तयार गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सातौँ नम्बमार औषधि र सुलभ फार्मेसी सम्बन्धी प्रगति विवरण उल्लेख गरिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमार्फत ‘सबलीकरण कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सरकारी अस्पतालमा ‘सुलभ फार्मेसी’ मार्फत जेनेरिक नाममा सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
