रौतहट, वैशाख १७ गते ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत रौतहट क्षेत्रमा नहर अतिक्रमण गरी बनाइएका करिब चार सय घरटहरा हटाइने भएको छ । आयोजनाले गत चैत २६ गते सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नहरको दुवै किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई संरचना हटाउन आग्रह गरिसकेको छ ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–५ र ६ क्षेत्रमा स्थानीयले विगत करिब २८ वर्षदेखि नहरको जमिन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । सूचना जारी गरिए पनि अतिक्रमित संरचना नहटाइएकाले अब बल प्रयोग गरेर हटाउने तयारी गरिएको बागमती सिँचाइ आयोजना कर्मैयाका आयोजना प्रमुख सन्तोष चौधरीले जानकारी दिए ।
केही दिनभित्र चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्ले, रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
करिब साढे तीन सयदेखि चार सयसम्म घरटहरा हटाइने चौधरीले बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयारी, निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र अवैध कब्जा हटाउने अभियानअन्तर्गत यो कदम चालिएको उनले बताए ।
आयोजना प्रमुख चौधरीले भने,“सरकारको नीतिअनुसार नयाँ अतिक्रमण रोक्ने र पुराना अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु भएको छ । यहाँ चन्द्रपुर नगरपालिका–१ स्थित बागमतीदेखि गुजरा नगरपालिकाको धन्सार खोलासम्म मूल नहर क्षेत्रको एक सय २५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने छ, जसमा पूर्वतर्फ ६५ मिटर र पश्चिमतर्फ ६० मिटर क्षेत्र नहरअन्तर्गत पर्छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले पनि नहर क्षेत्रको अतिक्रमण चाँडै हटाइने स्पष्ट पारिएको छ । “स्वतः नहटाए संरचना भत्काइन्छ, छिट्टै आवश्यक छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।”
रौतहट क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलले नहर व्यवस्थापन र सिँचाइ विस्तारका लागि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताए । बागमती सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी ल्याई सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यता नहर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय भने वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै नगरपालिकामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
