काठमाडौं, असार २२ गते ।
प्रतिनिधिसभाले आज तीनवटा विधेयक अघि बढाउँदैछ ।
बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक २०८३’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
यो विधेयक ऐमा रुपान्तरित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको गुप्तचरलाई कानुनमा समेटिन्छ ।
यसअघि पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।
कार्य विधाजन नियमावली मार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ मा संशोधन गर्न लागेको हो ।
यसअघि पटक–पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृहमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सार्ने काम भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो ।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।
यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । यसलाई कानुनमै समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका हुन् ।
यसैगरी कार्यसूची अनुसार आज प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क ९तेस्रो संशोधन० विधेयक २०८३ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडग राज पौडेलले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २८३ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
