जनकपुरधाम, असार २२ गते ।
मधेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणमा आएर विकास योजनाको भुक्तानी सम्बन्धी विवादकोे समाधान गरेको छ ।
मधेश सरकारको असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउनेगरी बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएर योजनामा देखिएको भुक्तानी विवाद हटेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिल यादवले जारी गरेको खर्च मापदण्डमा योजना कार्यान्वयनअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो । सोही कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ४८ वटा योजनाका मात्र झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको थियो ।
पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले भौतिक पूर्वाधारमात्र होइन, अन्य मन्त्रालयले समेत त्यसरी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भुक्तानी समस्या उत्पन्न भएको थियो । सम्पन्न भइसकेका योजनाको समेत रकम निकासा हुननसक्दा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको लागि यसअघि जारी गरिएको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान नै खारेज गरि दिएको छ ।
‘मधेश प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायरकार्यालयहरूको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा रहेको खर्च शीर्षक नं. ३१११२ (गैर आवासीय भवन खरिद), ३११७२ (पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श) र ३१५११ (भैपरी आउने पुँजीगत) को बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्व–स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी बजेट फुकुवा गर्ने’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सवारी साधन, मेसिनरी औजार तथा फर्निचर खरिदका लागि समेत पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवा आयोगका चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएका दायित्व भुक्तानीका लागि मात्र लागु हुने री विनियोजन ऐनको दफा ५(२) अनुसार रकमान्तर तथा थप निकासाका लागि तोकिएको १० प्रतिशत सीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि लागु नहुने निर्णय गरिएको छ ।
तीन दलीय गठबन्धन सरकारभित्र बजेट रोक्का, खर्च कटौती तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । भुक्तानी समस्याले निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास कार्यायल धनुषामा तालाबन्दी गरेका थिए ।
पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कारण यी शीर्षकको बजेट पीएलएमबीआइएसमा रोक्का थियो । जसको कारण भुक्तानी लफडा निम्तिएको थियो ।
