शैलेन्द्र महतो
जनकपुरधाम, साउन १७ गते ।
सुनसरी घटनापछि मधेशमा चर्किएको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरूङ शनिबार र आइतबार संयुक्त हिन्दू मोर्चासँग वार्ता गरे । उक्त वार्तापछि आन्दोलनरत समूहले आजबाट आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्ने घोषणा गरेको छ । यता सरकारले पनि उनीहरूले राखेका माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
दुई दिन भएका यी वार्ताका क्रममा हिन्दू मोर्चाले राखेका नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कामय गर्नुपर्ने भन्ने मागको सम्बन्धमा भने अहिले समाजिक सञ्चाल लगायतका बहस चलिरहेको छ । कतिपयले सरकार हिन्दू राष्ट्र कामय गर्ने विषयमा सरकारले सहमति गर्यो भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयले भने यसको यथार्थ के हो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
छलफलमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले लिखित रुपमा त्यस्तो कुनै पनि बुँदा सहमति गरेको छैन । हिन्दू मोर्चाले राखेका मागहरूमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने मौखिक आश्वासन मात्र दिएको छ ।
शनिबार मोर्चाले गृहमन्त्री समक्ष १३ बुँदे माग राखेको थियो । त्यो मागमा यो कुरा पनि उल्लेख थियो । उक्त माग पत्र चाहिँ गृहमन्त्रीले बुझेका थिए । तर त्यही माग पत्र बुझ्ने सहमतिको विषयलाई नै सरकारले सबै बुँदामा लिखित नै सहमति गर्यो कि भन्ने ढंगले बाहिर आएको थियो ।
शनिबार राति वार्तासम्पन्न भएकाका कुराबीच आइतबार दिउँसो पुनः गृहमन्त्री सुधन गुरुङले संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग वार्ता गरेका छन् ।
सुनसरी घटना पश्चात मधेशमा उत्पन्न धार्मिक विवाद तथा तनाव समाधान गर्न उनी शनिबार दिउँसो नै जनकपुरधाम आएका थिए । शनिबार मात्रै दुई चरणको वार्ता गरेर १६ बुँदे मागपत्र बुझेर कार्यान्वयन गर्ने मौखिक सहमति गरेका उनलाई फेरि वार्तामा बस्नु पर्ने बाध्यता आइपर्यो ।
आइतबार जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेर वार्तामा बसेका उनले संयुक्त हिन्दु मोर्चाका प्रतिनिधिलाई पुनः थुमथुम्याउने काम गरेर सन्तुष्ट बनाए । यद्यपि पुनः मौखिक सहमतिमै वार्ता टुंगिएको छ । संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आफ्ना आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
आजको वार्तामा हिजोको केही बुँदामा थपघट गरी १८ बुँदे पुर्याइएको बताइएको छ । यद्यपी शनिबार राति भएको वार्ताको १३ बुँदालाई स्पष्ट पार्ने काम मात्र वार्ताबाट भएको र मोर्चा पक्ष पनि सन्तुष्ट भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइँटेलले बताए ।
‘हिजोको विषयमा केही अस्पष्ट रहेको, लेटरप्याडमा हस्ताक्षरको कुरामा अस्पष्ट रहेको कुराहरू उहाँहरुले राख्नु भयो । गृहममन्त्रीजीले आफ्ना कुरा राखेर वार्ता टुंगियो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘यो वार्ता १३ बुँदामा क्लियारिटी हो । मिडियामा जुन कुराहरु आएको छ, त्यस बारेमा गृहमन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँहरू सन्तुष्ट हुनु भएको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिनु भएको छ’ उनले भने ।
हिन्दू सम्राट सेनाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीले केही कुराहरू सच्याएको बताए । वार्ता सकिएपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले ‘केही कुराहरु सच्याइएको छ । मागहरू सम्बोधन गर्ने गृहमन्त्रीजीले आश्वासन दिनु भएको छ । अब गृहमन्त्रीले कहीं कतैपनि गोली नहान्ने भनेर प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ ।’
दुई दिनको कसरत, मौखिक सहमतिमै विवाद साम्य
सुनसरी घटनापश्चात मधेशमा उत्पन्न धार्मिक विवाद तथा तनाव समाधान गर्न नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शनिबार दिउँसो मधेशको राजधानी जनकपुरधाम आइपुगे ।
आन्दोलनरत पक्ष हिन्दूवादी संघसंगठनहरूको संयुक्त हिन्दु मोर्चाका प्रतिनिधिहरूसँग दुई चरणमा वार्ता गरे । दिउँसो बसेको वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, रास्वपा धनुषा क्षेत्र( ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह लगायत सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । करिब ४ घण्टा चलेको उक्त वार्तामा मोर्चाको तर्फबाट आफ्ना १६ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसपछि खाना खान भन्दै निस्केका गृहमन्त्री गुरुङले मधेश सरकारसँग पनि छलफल गरे । दोस्रो चरणको वार्ता करिब साढे ७ बजेतिर भयो । उक्त वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङसँगै मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई तथा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो सहभागी थिए । वार्तामा दिउँसो जस्तै रातिको वार्तामा पनि रास्वपाका केही स्थानीय नेता–कार्यकर्ता पनि उपस्थित थिए ।
करिब २ घण्टाको वार्तापछि नेपाल सरकार र पक्षबीच सहमति भएको भन्दै वार्तामा सहभागी रास्वपाका केही नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरे ।
त्यसपछि मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले मागपत्रमा हस्ताक्षर गरी गृहमन्त्रीलाई बुझाएको तस्बिर र भिडियो व्यापक रूपमा सार्वजनिक भयो । दुवै पक्षबीच १३ बुँदे सहमति भएको दाबी गरियो । तर सार्वजनिक भएको कागजातमा भने मोर्चाको तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्र मात्र थियो, जसमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकारका माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङज्यूसमक्ष आज मिति २०८३ श्रावण १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा संयुक्त हिन्दु मोर्चाको तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागहरू’ उल्लेख गरिएको उक्त पत्रमा १३ वटा माग समावेश छन् । तर उक्त पत्रमा सरकारका तर्फबाट कतै पनि हस्ताक्षर गरिएको छैन । दुवै पक्षबीच सहमति भएर हस्ताक्षर गरिएको कुनै छुट्टै कागजात बनेको छैन । संयुक्त हिन्दु मोर्चाले मागपत्र पेस गरेको र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको मात्र देखिएको छ ।
मागपत्रको १३ नम्बर बुँदामा संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम आजकै मितिदेखि तत्काल स्थगित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा ‘सहमति पत्र खोइ ?’ भनेर प्रश्न उठ्न थाले । खबर सार्वजनिक भएपछि मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू झस्किए । उनीहरूले सरकारसँग आफूहरूमाथि धोकाधडी भएको आरोप लगाउन थाले । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि उनीहरूले प्रदर्शन गरे । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गर्दै सहमतिको नाममा धोका भएको दाबी गर्दै आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेल दुई पक्षबीच वार्ता भएर नै समझदारीमा पुगिएको दाबी गर्छन् ।
‘सातवटा हिन्दूवादी संस्था थिए । वार्तामा दुईदुईजना मान्छे छानेर उहाँहरू आउनु भएको थियो । कतिपयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले नाटकीय रूपमा वार्ता गराएर मोर्चालाई धोकाधडी गरेको टिप्पणी पनि सामाजिक सञ्जालमा गरिरहेका छन् । किनभने मागपत्र बुझाउने व्यक्ति रास्वपा कार्यकर्ता रहेको भन्दै विगत र वर्तमानका तस्बिरहरू जोडेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
मोर्चाको असन्तुष्टिको प्रदर्शनबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले जनकपुरधाममा निषेधाज्ञा जारी नै राखेको छ । यधपी आइतबारको वार्तामा मोर्चाको चित्त बुझेपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको छ ।
तर मोर्चाको पहिलो बुँदाकै माग नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने रहेको छ । अन्य बुँदाहरुमा लिखित सहमति गर्न खासै कठिनाइ नभएपनि हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने बुँदासमेतको विषयलाई लिखित सहमति गरे सरकार अर्को जोखिममा पर्ने विश्लेषण गरियो ।
सरकार कार्यान्वयनको बाटोमा प्रवेश गरे अर्को द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरू त्यसप्रति असन्तुष्ट हुने र सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने जोखिमसमेत औंल्याइएको छ ।
पहिलो चराणको वार्ता सकेर मधेश सरकारसँग छलफल गर्न गएको बेला पनि मागको बारे कुरा उठेको थियो । स्रोतका अनुसार त्यहाँ हिन्दु राष्ट्र सम्बन्धि लिखित विषयवस्तुमा प्रवेश गरे परिस्थिति अर्कै हुन सक्ने भन्ने सचेत गराइएको थियो ।
यसपछि मागपत्र लिनेर मोर्चालाई शान्त बनाउने रणनीति सरकार पक्षको थियो । त्यसपछि आइतबार फेरि वार्ता भएको हो । उक्त वार्तामा सहभागी रास्वपाका सांसद शिव यादवले शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने सवालमा सरकारले प्रतिबद्ता जनाएको बताए । हिन्दू मोर्चाले राखेका हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका मागका विषयमा भने उनले यो उनीहरूका माग मात्र रहेको जानकारी दिए ।
‘त्यो उहाँहरूको मागपत्र हो । जे हुन्छ त्यो त कानुन बमोजिम नै हुने हो मागपत्र त राख्न पाइयो नी’ उनले भने,’ शान्ति(सुव्यवस्था कायम गर्ने, भिड भड्किन नदिने र सबैजना मिलेर बस्ने कुरा भएको छ । आन्दोलनमा जुन घुसपैठ हुन लागेको छ र राजनीतिक रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने र सबैले शान्तिका लागि अपिल गर्ने भन्नेमा हाम्रो आज कुरा भएको छ ।’
के–के थिए हिजो पेश गरेका माग ?
१. दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सहअस्तित्वको प्रवद्र्धनका लागि किराँत, बौद्ध लगायतका धर्मावलम्बीसहित ८१ प्रतिशत हिन्दू बहुल रहेको नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट समयसीमा तोकी सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया तीन महिना भित्र अगाडि बढाउनुपर्ने ।
२. जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय वा समुदायले मनाउने चाडपर्व तथा धार्मिक अवसरहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।
३. मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिक स्थलमा जडान गरिएका बाहिरी हर्न ९लाउडस्पिकर० तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने। आवश्यक धार्मिक गतिविधिका लागि परिसरभित्र मात्र सीमित ध्वनि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४. मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थलमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण र पहिचान खुलाउने तथा विदेशी नागरिक भए सो को अभिलेख सम्बन्धीत निकायले राखी निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने।
५. सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यबाट धार्मिक, सम्प्रदायिक, जातीय हिंसा, द्वेष, चरित्र हत्या वा अतिवादी सोच फैलाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने।
६. सुनसरी देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि दर्ता भएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्ने।
७. आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने।
८. धार्मिक आयोगहरूको औचित्य आवश्यकता र कानुनी आधारहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
९. आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने।
१०. २०६२/२०६३ साल देखि हाल सम्म प्रदान गरिएको नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा छानबिन गरि विदेशी नागरिकहरुको सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
११. मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाहरुमा विभिन्न फन्डिङ्गहरु को छानबिन गरी अनुगमन तथा नियमन गरी तत्काल कर्बाही को प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने ।
१२. बाह वर्षीय अनान्द दासको घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गरी पीडित लाई क्षतिपूर्ति समेत दिने।
१३. संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम बाजे कै मितिबाट, तत्काल स्थगित गर्ने ।
