काठमाडौँ, चैत २२ गते ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा सार्वजनिक शौचालय खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ।
आयोगले विशेष अदालतमा उस्तै प्रकृतिका दुईवटा मुद्दा दायर गरेको हो।
बायो घुम्ती शौचालय खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह, तात्कालीन निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी शर्मा ढुंगाना, तत्कालीन लेखा अधिकृत सावित्री कुमारी गिरी, तत्कालीन खरीदार मदन कुमार चौधरी सुडी र बिक्रेता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पशुपतिनाथ पाठकविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो।
त्यस्तै पोर्टेबल शौचालय खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन अध्यक्ष शालिग्राम सिंह, तात्कालीन निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी शर्मा ढुंगाना, तत्कालीन लेखा अधिकृत सावित्री कुमारी गिरी र बिक्रेता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पशुपतिनाथ पाठक गरी ६ जनाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
आयोगका अनुसार परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बायो घुम्ती शौचालय खरिद गर्ने नाममा भारतस्थित टोटल बिजनेश सेफ्टी एण्ड सेक्युरिटी सोलुसनको आधारमा प्रो फोरमा इनभ्वाईसको आधारमा ३३ लाख ५० हजार ९८६ रुपैयामा साख पत्र (एलसी) खोलिसकेको अवस्थामा इशिता ट्रेडर्सबाट गलत एवं झुठा अर्थोराजेशन सर्टिफिकेट प्रयोग गरी बोलपत्र आह्वान नगराई अस्वभाविक मूल्य ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैया आपूर्ति तथा भुक्तानी गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पुरयाएको भनी आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
यस मुद्दामा तत्कालीन अध्यक्ष सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर ठहर गरी सोही ऐनको २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिक कैद सजाय र ऐन २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो सहित ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्ने र ऐनको दफा २४ बमोजिम अध्यक्ष रहेकोले थप सजायको माग दाबी गरिएको छ।
सोही घटनामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुर, प्रशासनिक अधिकृत ढुँगाना, लेखापाल गिरी, खरिदार सुडीलाई संयुक्त रुपमै ऐन बमोजिम सजाय र ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैया जरिवनासहित असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ।
यस्तै आपूर्तिकर्ता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पाठकलाई पनि मुख्य कसुरवार ठहर गरी सो ऐन बमोजिम कैद सजाय र ५५ लाख २ हजार ८५४ रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, पोर्टेबल शौचालय खरिद प्रक्रियामा बिना कुनै प्रतिष्पर्धा इशिता टे«डर्सबाट सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित झुठा स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान लिखत तयार गरेर आवश्यक रहेको पोर्टेबल शौचालय खरिद नगरी सोही खालको मिल्ने गरी अरु आपूर्तिकर्ता नभएको प्रमाणित गरेर आपसी मिलेमतोमा ४२ लाख १६ हजार ५०० रुपैयाँ पूर्वयोजना बमोजिम खरिद नगरी टिप्पणीको आधारमा ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँमा सम्झौता गरी बैंक जमानत नै नलिई खरिद गरी भुक्तानी गरेको आयोगको ठहर छ।
सो आरोप बमोजिम तत्कालीन अध्यक्ष सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सोही ऐनको २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिक कैद सजाय र ऐन २०५९ (संशोधन सहित)को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो सहित ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ जरिवानासहित असुल उपर गर्ने र ऐनको दफा २४ बमोजिम अध्यक्ष रहेकोले थप सजायको माग दाबी गरिएको छ।
सोही घटनामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ठाकुर, प्रशासनिक अधिकृत ढुँगाना र लेखापाल गिरीलाई संयुक्त रुपमै ऐन बमोजिम सजाय र ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ जरिवनासहित असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ।
यस्तै, आपूर्तिकर्ता इशिता ट्रेडर्ससहित त्यसका प्रोपराईटर पाठकलाई पनि मुख्य कसुरवार ठहर गरी सो ऐन बमोजिम कैद सजाय र ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ बिगोसहित जरिवाना गरी असुल उपर गर्ने माग दाबी गरिएको छ।
