निराजन पौडेल
काठमाडौँ, वैशाख २४ गते ।
संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा न्याय परिषद्ले पठाएका ६ नाममध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा। मनोजकुमार शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विगतमा संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्ने गरेको थियो । यो पटक संवैधानिक परिषद् बैठकले वरीयता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको योग्यता तोकिएको छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने भनिएको छ । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशसँगै उक्त पदका निम्ति सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा।मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सचिवालयमा पठाएको थियो । न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका ६ जना नै प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् र जसलाई बनाए पनि संविधानले रोक्दैन ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहिआएको छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको छ भने उमेरहद ६५ वर्ष छ । वरिष्ठताको विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको थियो । तर, यो पटक संबैधानिक परिषद्ले विगतमा परम्परागत रुपमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा विगतको नजिर मात्रै तोडेन सर्वोच्चको व्याख्यालाई पनि अस्वीकार गरेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा भएका फैसलाहरूमा ुवरिष्ठता र योग्यता’ लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य आधार मानिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चर्चित मुद्दा ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी मुद्दा हो । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डबारे व्याख्या गरिएको पहिलो र सबैभन्दा ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति गर्ने क्रममा वरिष्ठता मिच्न खोजिएको भन्दै यो रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले व्याख्या गर्दै भनेको छ –ुप्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यदि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छोडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्छ ।ु यस फैसलाले वरिष्ठतालाई ’प्राथमिकता’ र योग्यतालाई ‘पुरक’ मानेको छ । बिनाठोस कारण वरिष्ठता मिच्नु संविधान र विधिको शासन विपरीत हुने ठहर गरेको थियो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीविरुद्ध संवैधानिक परिषद् (२०७५) सम्बन्धी रिटमा पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइका क्रममा भएका विवादहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले भनेको छ कि संविधानको धारा १२९(३) ले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने त भनेको छ, तर यसको अर्थ ‘जो पायो उसैलाई छान्ने’ अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको होइन भनेको छ । अदालतले ’वरिष्ठता’ लाई एउटा स्थापित संवैधानिक परम्पराको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यदि यो परम्परा तोडिन्छ भने त्यसले न्यायपालिकामा ुराजनीतिक वफादारिताुको बीउ रोप्ने र स्वतन्त्रता समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
