जनकपुरधाम, वैशाख ३० गते ।
मधेस प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ।
बुधबार जनकपुरधाममा संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरणसँगै अभियान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको घोषणा गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेसलाई साक्षर बनाउने अभियान सरकारी कार्यक्रम मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताए।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढन आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रममा उपस्थित मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेश सरकारले ‘साक्षर मधेश अभियान’लाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइन्। निरक्षरता अन्त्यका लागि स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक तथा सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सांसद मनिष झाले शिक्षा विकासविना समृद्ध समाज निर्माण सम्भव नरहेको भन्दै विशेषगरी बालिका शिक्षा, सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले थप ध्यान दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेनलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै मधेस प्रदेशलाई चरणबद्ध रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको विज्ञ कार्यदलका प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन्।
