इजिप्टमा जनमतसंग्रह, शासनकाल लम्ब्याउने मुख्य प्रस्ताव

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-04-20 08:42:02Z | http://piczard.com | http://codecarvings.comÒÿQpAÍ

बैशाख ७ : इजिप्टका राष्ट्रपतिको शासनकाल लम्ब्याउने प्रस्तावसहितको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको जनमतसङ्ग्रहका लागि शनिबार मतदान शुरु भएको छ। तीन दिने यो मतदान अप्रिल २२ तारिखमा समाप्त हुनेछ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीले राजधानी कायरोमा शनिबार मतदान गरेका छन।

जनमतसङ्ग्रहले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेमा राष्ट्रपति अल–सिसीको वर्तमान कार्यकालमा दुई वर्ष थप गरी सन् २०२४ सम्म पुग्नेछ भने त्यसपछि छ वर्षे कार्यकालका लागि उनी पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छन। अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरे पनि जनमतसङ्ग्रहले अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र इजिप्टको राजनीतिमा सैनिक जनरल अल–सिसीको पकड अझ बलियो बनाउनेछ।

जनमतसङ्ग्रहले सिसीलाई न्यायपालिकामा नियन्त्रणको बाटो खोलेको छ भने राजनीतिमा सेनाको प्रभाव बढाउनेछ। सन् २०११ मा भएको जनविद्रोहले होस्नी मुबारकको शासनसत्ता ढालेपछि गठन भएको मोहमद मोर्सी नेतृत्वको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक जनरल सिसी इजिप्टको राष्ट्रपति भएका थिए। सिसीले मोर्सीलाई २०१३ मा सत्ताच्यूत गरेका थिए। त्यसको अर्को वर्ष उनी इजिप्टको राष्ट्रपति भएका थिए।

उनी सन् २०१८ को मार्चमा पुनः राष्ट्रपतिमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर निर्वाचित भएका थिए। विपक्षी र मानव अधिकारवादीहरूले इस्लामिक र धर्मनिरपेक्ष समूहमाथि राष्ट्रपति सिसीले दमन गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। इजिप्टको संसदले अघिल्लो साता राष्ट्रपति अल–सिसीको शासनकाल सन् २०३० सम्म लम्ब्याउन सक्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमका अनुसार, संसदले देशको सेनालाई मुलुकको राजनीतिक मामिलामा प्रवेश गराउने तथा न्यायपालिकामाथि राष्ट्रपतिले बढी नियन्त्रण गर्न पाउने प्रावधान समेत पारित गरेको छ।

राष्ट्रपति सिसी देशको सैनिक नेतृत्वबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन। संसदले पारित गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई जनमतसंग्रह मार्फत अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सन् २०१८ मा निर्वाचित राष्ट्रपति अल–सिसीको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिबाट छ वर्षमा सकिनेछ। सभामुख अलि अब्देल आलले संविधान संशोधनको पक्षमा ५३१ तथा विपक्षमा २२ मत परेको जानकारी दिए। एजेन्सी

Scroll to Top