लोकसेवाको विज्ञापन प्रति मुख्यमन्त्री राउत आक्रमक

जनकपुरधाम , जेठ १७ गते : मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले संघीय लोक सेवा आयोग बाट स्थानीय तहको लागि गरिएको विज्ञापन प्रति आक्रोश ब्यक्त गर्नु भएको छ । 

प्रदेश समन्बय परिषद्को आज वर्दिवासमा सम्पन्न बैठक लाई सम्बोधन गर्नु हुदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित समावेशितालाई लत्याउदै आह्वान गरेको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने चेतवनी दिनु भयो । संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी ब्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नु हुदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित भई रहेको गतिविधी विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो “ संघीयताको अर्थ अप्पन शासन प्रशासन हुनु पर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथी अंकुश लगाउने प्रयास गरि रहेको र समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ त्यो सहय हुदैन हामी कानुनी उपचार खोज्छौ ।”

संघीय निकायहरुले एक पछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपंच गरि रहेको उल्लेख गर्नु हुदै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानिय तहका प्रतिनिधीहरुलाई हातेमालो गर्न आग्रह समेत गर्नु भयो । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको निति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व संध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको वैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफना सुझाव राख्नु भएको थियो ।
प्रमुखहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको जवाव दिनु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगरे सम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने बताउनु भयो ।

आफनो अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिनु हुँदै उहाँले बजेट निर्माणको क्रममा संघीय र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । 

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारविकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुबैको रहेकोले मिलेर बढनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश राय, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

Scroll to Top