सम्पादकीय/जेष्ठ १९ गते । लोकसेवा आयोगले नौ हजार १६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको छ । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गरिने ती प्रशासनिक र प्राविधिक पद देशका स्थानीय तहले माग गरेको साढे १४ हजार कर्मचारी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । माग गरिएका बाँकी पद बढुवामार्फत पदपूर्ति गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगले एकैपटक यति धेरै पदमा पदपूर्ति गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यसले रोजगारीको अभावमा रोजगारीका लागि वर्षेनि हजारौंको संख्यामा विदेसिनु पर्ने नेपालीहरुको बाध्यतालाई केही संख्या भए पनि सम्बोधन हुने र समय क्रममा त्यस्तो बाध्यता हट्ने छनक दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गरिने उल्लेख भए पनि अहिले आयोगले प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन निकालेको हो । ती सबै पद स्थानीय तहका नै भएकाले आयोगबाट सिफारिस भएका सबै उम्मेदवारले स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले तत्कालका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आगामी वर्षदेखि भने स्थानीय र प्रदेश आयोगमार्फत नै प्रक्रिया थालिनेछ ।

यो विज्ञापनले कर्मचारीको अभावमा विकास र सेवाका काम चाहे अनुसार गर्न नसकेको स्थानीय तहको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेछ । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेको थियो । स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ र साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ जना पदपूर्ति भइसकेका छन् । कर्मचारी समायोजनसँगै यसको बढी मार स्थानीय तहले भोगिरहेका थिए ।स्थानीय तहले प्रशासनिक र प्राविधिक क्षेत्रमा पर्याप्त कर्मचारी नपाउँदा जनतालाई दिइने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको, कार्य सम्पादन समयमै गर्न नसकिएको, बजेट फ्रिज भएको, जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न नसकिएको जस्ता गुनासो गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव पूर्तिसँगै माग गरिएको पदले सरकारी सेवामा आउन खोज्नेका लागि रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।सरकारले आव ०७६÷७७ को बजेटमार्फत पाँच लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अहिलेको विज्ञापनले सरकारको यो प्रतिबद्धतालाई बल पुर्याएको छ । रोजगार सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा गर्न सक्यो भने रोजगारका लागि विदेसिने बाध्यता हटाउनेतर्फ ठूलो काम हुनेथ्यो नै यसले मौजुदा सरकारको ‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’ अभियानलाई पनि ठूलो टेवा पुग्नेथ्यो ।