काठमाडौँ, असार ५ गते ।
सांसदहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको बारेमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको खोजी गर्दै त्यसको आधारका बारेमा चासो व्यक्त गरिएको हो । बजेटमा समावेश गरिएको ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेबापत लाग्ने करका बारेमा समेत मन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गरिएको थियो ।
सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको सघन विकास, आर्थिक उन्नयनका बारेमा समेत मन्त्री श्रेष्ठसँग चासो राख्दै ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोज्नुभएको थियो ।
सांसदहरूको जिज्ञासामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाए । उनले ऊर्जा मन्त्रालयका लागि कुल एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएका जानकारी दिए । त्यसमा ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन भएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए ।
साथै आगामी १० वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिइएको उनले उल्लेख गरियो । उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको बताए ।
यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । ऊर्जाको उच्चतम माग हुने काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढजस्ता क्षेत्रको बीचमा रहेको आयोजनालाई कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको उनको कथन थियो । सो आयोजना रणनीतिक महत्वको मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षासँग पनि जोडिएकाले महत्त्वका साथ अगाडि बढाइने धारणा राखियो ।
बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र सांसदहरु घनश्याम रिजाल, सम्झना देवकोटालगायतले मन्त्रालयले तय गरेको आगामी आवको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममाथि चासो राखिएको थियो ।
