काठमाडौं, साउन २१ गते ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध–सैन्य संरचना नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलका विषयमा संसद्मा पनि पहिले नै स्पष्ट पारिसकिएको स्मरण गराउँदै यसलाई अर्ध सैन्य संस्थाका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरिन् ।
२०२२ सालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम कुनै नयाँ अभ्यास नभई ऐतिहासिक निरन्तरता रहेको उनको भनाइ छ ।
पञ्चायत कालदेखि नै राष्ट्र सेवामा समर्पित र अनुशासित युवाहरू तयार गर्ने उद्देश्यले यसको सुरुवात भएको र स्थापनाकालदेखि नै नेपाली सेनाले यसको व्यवस्थापन गरिरहेकाले सैन्य शक्ति हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको हुनसक्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यो सैन्य शक्ति हुँदै होइन । विद्यालय र माध्यमिक तह (प्लस टू) सम्मका विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा सबल बनाउन यो कार्यक्रम लक्षित छ । यस अन्तर्गत नैतिक शिक्षा, अनुशासन, संगीत, नृत्य, शारीरिक तन्दुरुस्ती, खेलकुद, विपद् जोखिम न्युनिकरण र सांस्कृतिक संरक्षण जस्ता विभिन्न विधामा विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिइन्छ ।’
यो एउटा विशेष प्रकृतिको शिक्षा र सिपमूलक तालिम भएको भन्दै मन्त्री गौतमले यसले युवाहरूमा अनुशासन र सामाजिक दायित्वको भावना विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यस विधेयकले विद्यालय तथा कलेज स्तरका विद्यार्थीलाई समेटेर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
