काठमाडौं, साउन २७ गते ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाई दायर भएका रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ ।
अध्यादेशबाट पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको निर्णय विरुद्ध परेका निवेदनहरूमाथि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलास गठन गरेका हुन् । उनीहरू क्रमशः छैटौं, सातौं, आठौ र नवौं वरीयताका न्यायाधीशहरू हुन् ।
संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र डा। नहकुल सुवेदी छुटेका हुन् । सुवेदीपछिका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ भने उपचारका क्रममा विदामा छन् ।
सर्वोच्चले बुधबार १२ वटा नयाँ रिट निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दैछ । निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्य लगायतले अध्यादेशबाट आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ ।
संवैधानिक इजलासले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले दायर गरेको अर्को रिट निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ गर्दैछ । जिफन्टले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको विरोधमा समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । डिजायर ल फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले ऐन संशोधन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले टेण्डरका सूचनाहरु राष्ट्रिय दैनिकहरूमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको थियो । त्यो संशोधनले सञ्चारको हक हनन भएको अधिवक्ता लुइँटेलको दाबी हो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन विवादमा परिरहेको छ । संविधान जारी भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले आफू सहित वरिष्ठताक्रममा चार न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा चयन गर्ने अभ्यास बसालेका थिए ।
चोलेन्द्रशम्सेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आनुकूल संवैधानिक इजलास गठन गरेर परम्परा तोडेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले खरो विरोध गरेपछि जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तत्कालिन पदाधिकारीहरूबीच वरिष्ठताक्रमका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।
जबरापछिका प्रधानन्यायाधीशहरूले कायम गरेको त्यो परम्परालाई गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले तोडेका थिए ।
तर, उनीपछि समेत वरिष्ठताक्रम कायम रहेको अवस्थामा डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले आफ्नो अनुकूलमा संववैधानिक इजलासका अरू चार न्यायाधीश चयन गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन् ।
तर सुरुवातदेखि नै प्रधानन्यायाधीशहरूले वरिष्ठताक्रमका आधारमा अरू चार न्यायाधीश छान्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए ।
