महेन्द्रनगर, जेठ १७ गते ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रदेशको आवश्यकता, जनअपेक्षा र विकासका प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर तर्जुमा गरिने बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आईतवार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेस प्रदेशको आगामी आवको बजेट तर्जुमा’सम्बन्धी अन्तरक्रिया उनले प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख मधेस निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई केवल खर्च गर्ने माध्यमका रूपमा नभई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने बताए । प्रदेशको आर्थिक अवस्था, उपलब्ध राजस्व, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा विकासका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यथार्थपरक बजेट ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री यादवले सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, विकासविद्, नागरिक समाज, स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आवको बजेटलाई उत्पादनमुखी, जनमुखी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले बजेट निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्भव भएसम्म समेटिने बताए । प्रदेशको आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी अवधारणा पत्र, बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र, वित्तीय अवस्था, राजस्वको सम्भावना तथा खर्चको अवस्थाबारे सलाईड प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । उनले प्रदेश सरकारको चालु आवको वित्तीय अवस्था, विकास खर्चको प्रगति तथा आगामी वर्षका सम्भावित कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी गराएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारले उपलब्ध स्रोत र आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थ तथा योजना समितिका सभापति अनिता साहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति मञ्जुकुमारी थापामगरले विनियोजित बजेटको सही उपयोग तथा विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्नतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक सोचका साथ बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष विजयकुमार साहले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका संयोजक कौशलकिशोर सिंहले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले प्रदेशको विकास प्राथमिकता, आर्थिक क्षमता र नागरिकको अपेक्षालाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने बजेट आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।