काठमाडौँ, असार १७ गते ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने अवधारणापत्र तयार भएको बताएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव’ का सम्बन्धमा सांसदहरूले राखिएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले कानुनमा समसामयिक सुधार आरम्भ भएको जानकारी दिए । सांसदले सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाएको जिज्ञासा र विषयवस्तु समय सान्दर्भिक र व्यावहारिक भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “साइबर ब्युरोमा हाल १२ हजार ४१० उजुरी परेका छन् । जहाँबाट सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता र गाम्भीर्यतालाई थप पुष्टि गर्दछ ।” मन्त्री बादीले मन्त्रालय र अन्य निकायसँग समन्वय गरेर महिलामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलकदमी गरिरहेको बताए ।
राष्ट्रियसभाका सांसद रेनु चन्दले प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
“पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अदृश्य रूपमा महिला तथा किशोरीमाथि हिंसा गर्ने प्रवृत्तिको ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता खालका हिंसाबाट महिलालाई जोगाउनका लागि पनि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो”, सांसद चन्दले भनिएको छ, “प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न एवं पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्न पनि सङ्कल्प प्रस्तावको आवश्यकता परेको हो ।” सांसद चन्दले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीको सङ्ख्याले पनि डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको देखाएको बताए ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा विसं २०७५/७६ मा ३५७ उजुरी मुद्दा दर्ता भएको थियो । विसं २०८२/८३ मा भने १९ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन् । सांसद पदमबहादुर परियारले सङ्कल्प प्रस्तावको समर्थन गर्दै डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसाको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरत रहेको आवश्यकता औँल्याए ।
सांसद रोशनी मेचेले विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै महिला हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको बताए । सांसद मिनासिंह रखालले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबैखालको विभेदको अन्त्य गर्ने नीति लिएको बताउँदै अझै पनि व्यवहारमा विभिन्न खालका हिंसा कायमै रहेको बताए । सांसद नरबहादुर विष्टले साइबर ब्युरोलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरियो ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी र रुक्मिणी कोइरालाले सूचना प्रविधिको तीव्र गतिमा विकाससँगै महिला हिंसाका घटना बढेकाले डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद भुवनबहादुर सुनार, गीता देवकोटा, पुजा चौधरी, सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा, सांसद गोमादेवी तिमिल्सिना, सांसद दुर्गा गुरुङ, सांसद सम्झना देवकोटा, सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, सांसद विष्णुदेवि पुडासैनीलगायतले डिजिटल प्रविधिबाट हुने हिंसा र सिकारबाट महिला तथा किशोरीलाई जोगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए ।
