सुदीप राउत
सिरहा, असार २३ गते ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । हरेक वर्खामा आउने बाढीका कारण सिरहा र धनुषाका हजारौँ नागरिक आवतजावतमा सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नदीको बीचमा अधुरा पिलर र खिया लागेका फलामे डन्डी अहिले पनि पुल निर्माण अलपत्र परेको अवस्थाको प्रतीक बनेका छन् ।
विसं २०६८ मा पुल निर्माण सुरु हुँदा स्थानीयवासीले वर्खायाममा सहज आवतजावत, प्रदेश राजधानी जनकपुरधामसम्म छोटो यात्रा, कृषि उपजको सहज ढुवानी तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर पुल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
तर, समयको गतिसँगै नदीमा अनगिन्ती बाढी आए र बगे । यसबीचमा थुप्रै सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए तर ठेकेदारको म्याद थपिँदै गयो । विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सिलसिलेवार अनुगमन भयो, प्रगतिका प्रतिवेदन तयार भए, तर स्थानीयको सास्ती उस्तै रह्यो । कागजमा ९३ प्रतिशत प्रगति देखाएर राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि भुइँमान्छेको सपना भने अझै कमलाको बगरमै अलपत्र छ ।
पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले हरेक वर्ष उस्तै सास्ती भोग्दै आएका छन् । सिरहा नगरपालिका–३ का किसान बलराम यादवले पीडा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “यहाँका नागरिकलाई वस्तुभाउ चराउन, घाँसपात गर्न र उत्पादित तरकारी तथा दूध समयमै बजार पु–याउन चौध वर्षदेखि एउटै सास्ती छ । पुल नहुँदा वर्खामा पुरानो काठको डुङ्गामा ज्यान हत्केलामा राखेर पैदलयात्रु, साइकल र मोटरसाइकल वारपार गर्नुपर्छ । डुङ्गाको सन्तुलन बिग्रिएर बीचमै पल्टिने हो कि भन्ने त्रासमै हाम्रा १४ वर्ष विते ।” उनले पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको बताए ।
पुल नहुँदा स्थानीय किसानले उत्पादन समयमै बजार पु¥याउन नसक्दा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । दूध तथा तरकारी ढुवानीमा विशेष समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । सबैभन्दा पीडादायी अवस्था बिरामी, सुत्केरी र वृद्धवृद्धाको बनेको छ । आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्ने बेला नदीको भेल नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्छ ।
मधेस प्रदेशको आर्थिक ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०६८ मा सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा २४ करोड ९० लाख ९७ हजार २०० मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार पुलसँगै एक हजार ३०० मिटर नदी नियन्त्रण (तटबन्ध) र दुई सय मिटर पहुँचमार्ग (एप्रोच रोड) निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, राज्यकोषबाट रु २३ करोड १९ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसक्दा पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कागजमा ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिए पनि नागरिकले त्यसको प्रतिफल अझै पाएका छैनन् ।
पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का पाई २०७१ मङ्सिर ३० भित्र सक्नुपर्ने यो आयोजना हाल नवौँ पटकको म्याद थप प्रक्रियामा छ । विसं २०७५ को बाढीपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन बाहिरिएर साझेदार लुम्बिनी बिल्डर्सले काम अन्तिम चरणमा पु¥याए पनि सञ्चालन नहुँदै २०७८ सालमा पुलका दुई वटा पिलर नदीमा भासिए । यति गम्भीर प्राविधिक त्रुटि हुँदा पनि सोही कम्पनीलाई नै पुनःनिर्माणको जिम्मा दिइए पनि चार वर्षदेखि अवस्था उस्तै छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, जनकपुरका आयोजना प्रमुख कृष्णकुमार महतोका अनुसार बाढीपछिको प्राविधिक मूल्याङ्कन, डिजाइन पुनरावलोकन र प्रशासनिक प्रक्रियाले निर्माण अवधि लम्बिएको हो ।
हाल पुनःनिर्माणका लागि जग (पायर) राख्ने काम सकिएर जमिनमाथिको संरचना मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “नयाँ पुल बनाउनुभन्दा भत्किएको संरचना पुनःनिर्माण गर्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त भएकाले ताकेता गरिरहेका छौँ । सम्झौताअनुसार ढिलाइको अतिरिक्त लागत निर्माण कम्पनी आफैँले ब्यहोर्नेछ ।” यद्यपि, विसं २०६८ को २४ करोडको बजार मूल्य र आजको लागतबीच आकाश–जमिनको अन्तर आइसकेकाले राज्यले यस आयोजनाबाट अर्बौको ‘अवसर लागत’ गुमाइसकेको छ ।
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक धरणीधर अधिकारीका अनुसार हुलाकी राजमार्ग मधेस प्रदेशको मात्र नभई समग्र मुलुककै व्यापारिक तथा रणनीतिक मेरुदण्ड हो । उनी भने, “यति महत्वपूर्ण आयोजना १४ वर्षसम्म अलपत्र पर्नुले हाम्रो विकास प्रशासन र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ । समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा कृषि, व्यापार, औद्योगिक आपूर्ति शृङ्खला र स्थानीय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परेको छ ।”
पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय जनजीवन र बजार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । सिरहा सदरमुकामबाट केवल ३१ किलोमिटर दूरीमा रहेको प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम पुग्न अहिले चोहर्वा र ढल्केबर हुँदै करिब ९० किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ, जबकि पुल बनेको भए यो दूरी आधा घण्टामै पार हुने थियो । बजार पहुँचको अभावमा स्थानीय किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने ढुवानी खर्च बढ्दा स्थानीय व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत कमजोर बनेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजले पनि सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादव भने, “राज्यले स्थानीय नागरिकमाथि सरासर अन्याय गरिरहेको छ । हरेक वर्खामा समस्या दोहोरिन्छ, वर्खा सकिएपछि पुलको चर्चा पनि सेलाउँछ । आखिर यो सास्ती कहिलेसम्म रु”
सरकारी बेवास्ताबाट निराश स्थानीय बासिन्दा अहिले भासिएको पुलको साटो नयाँ पुलको माग गर्दै जनस्तरबाटै बृहत् अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । कमला पुल निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक रामरिझन यादवले सरकारले जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको बताए ।
गत जेठमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले स्थलगत अनुगमन गरी निर्माण चाँडो सक्न निर्देशन दिएको थियो । सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध स्थानीय इञ्जिनियर प्रवीन यादवले भने, “हामीले अनुगमन र निर्देशन धेरै पटक देखिसक्यौँ, तर कामले गति लिएन । स्पष्ट कार्ययोजना र निश्चित समय सीमाविना दिइने निर्देशनले स्थानीयको विश्वास फर्कन सक्दैन, सरकारले अब आश्वासन होइन परिणाम देखाउनुपर्छ ।”
कमला पुलको १४ वर्षे अलपत्र कथा केवल एउटा पूर्वाधारको असफलता मात्र होइन, यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कमजोर ठेक्का प्रणाली, सुस्त विकास प्रशासन र जवाफदेहिताको अभावको ज्वलन्त ऐनाका रुपमा हेर्न सकिने स्थानीयको बुझाइ छ ।
