सम्पादकीय/बैशाख १७ गते । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिनुपर्छ । र यसका लागि सरकार सक्षम बन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराको चर्चा अहिले फेरि जनतामाझ हुन थालेको छ । त्यस्तो चर्चा यसअघि पनि भएकै हो । यसअघिका सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिंदा जनताले दुईतिहाइ बहुमतको मौजुदा सरकार चुनेको हो । पछिल्लो समयमा मुलुकका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशकै निवास रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गासमेत भूमाफियाले कब्जा गरेर बिक्री गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि जनतामाझ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने कुरामा बहुमतको शक्तिशाली सरकार प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चल्न थालेको हो ।
सरकारकै कमजोरीले हो भूमाफियाहरुले सरकारी तथा गुठीमातहतका जग्गा हेर्नै नहुने भएको । सरकार केही नबोलेरै नगरेरै हो भूमाफियाहरुमा जग्गा अनधिकृत कब्जा र अतिक्रमण गर्ने दुस्साहस बढेको । अहिले भूमाफियाहरु देशैभरि सक्रिय छन् । सरकारी संयन्त्रहरुलाई दवाब र प्रभावका पारेर सहरी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीमातहतका जमिन अतिक्रमण गरी अनेक तरहले निजीमा परिणत गरेर भोगचलन गर्ने काम गरिरहेका छन् । भूमाफियाले अनेक प्रपञ्चबाट त्यस्ता जमिन हडपेका उदाहरण प्रशस्त छन् । पछिल्लो समयमा मुलुकका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशकै निवास रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गासमेत भूमाफियाले कब्जा गरेर बिक्री गरेको सन्दर्भले भूमाफिया कतिसम्म हौसिएका रहेछन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक र गुठीमातहतका जग्गा अतिक्रमणमा परेका उदाहरण देशैभरि छन् ।
सार्वजनिक हितका लागि स्थापित विभिन्न देवालय, मठ–मन्दिरका गुठी जग्गा, नेपाल ट्रस्ट, ऐतिहासिक पोखरी, तालतलैया, नदीकिनार भूमाफिया तथा व्यक्तिको अतिक्रमणमा परेका छन् । सरकारले यस्ता अतिक्रमण हटाउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लगाउने, हटाउने भन्ने गरेको उहिल्यैदेखि हो तर त्यो कार्यान्वयनमा कहिल्यै आएन । यो अवस्थामा अहिले खुलामञ्चको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न लगाएर मौजुदा सरकारले सार्वजनिक जग्गा तथा गुठीका भौतिक सम्पत्ति संरक्षण गरिने जुन विश्वास जगाएको छ, त्यसलाई सुदृढ गर्दै जानुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काठमाण्डौको खुलामञ्चको अतिक्रमित जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत शनिबार खाली गराएको प्रसंगले अब भूमाफिया तह लाग्ने, अनधिकृत जग्गा कब्जा र अतिक्रमण नहुने तथा कब्जा र अतिक्रमित भएका जग्गा पनि अब खाली गराइने सन्देश जनतामाझ पुगेको छ । जनता खुसी भएका छन् । सरकारको यो काम सकारात्मक छ र अनुकरणीय पनि । आफ्नो क्षेत्रका सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न जसरी काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सक्रियता देखाएको छ त्यस्तै सक्रियताको अपेक्षा अन्य पालिकाहरुका साथै प्रदेश सरकारहरुसंग छ ।
