• राजकरण महतो

कालापानी वन प्रकरणमा प्रहरीले छानविन समिति गठन गरेर गहिरो अनुसन्धान केन्द्रीत गरेको छ । अपराधिक उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार सारु मगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार घटना छानविनका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

जेठ ११ गते साँझ कालापानीस्थित वन क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराउन साँझ सूचना जारी गर्न वन कर्मचारीहरू आएको भन्दै स्थानीयहरूले राति १२ बजेसम्म उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राखेका थिए । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका –३ कालापानीमा डिभिजन वन कार्यालयको बा.२ झ २७४९ नम्बरको सरकारी गाडी जलाइएको थियो । बस्ती खाली गर्न सूचना दिएर फर्किदैं गरेका सब डिभिजन वन कार्यालय गढन्ताका वन अधिकृत स्वेता झाको नेतृत्वमा गएको सात जनाको बन्दुकधारी वनको टोलीलाई आक्रोशित स्थानीयहरुले सडक जाम गर्दै घेराबन्दीमा पारेका थिए । असार १९ गते डिभिजन वन कार्यालयको पीडित कर्मचारीहरुले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

कसरी अनुसन्धान हुँदैछ ?

इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासले घटनामा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका पीडित कर्मचारीहरुसँग बयान लिनका लागि पत्राचार गरेको छ । घटना गराउनका लागि वातावरण सृजना गर्ने र घटना गराउने व्यक्ति र समूहबारे अनुसन्धान कार्य प्रहरीले अगाडी बढाएको छ । प्रहरीले वन कार्यालयसँग घटनासँग सम्बन्धित क्षतिको एकिन विवरण पनि माग गरेको छ ।

कसरी भयो कालपानी वन घटना ?

देशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, वनको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्रचार गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले वन अतिक्रम क्षेत्र खाली गराउन कारवाही थालेको थियो ।

कालापानीबासी लगायत बस्तीका गाउँलेहरुले पुस्तौदेखि बसोबास गरेको जग्गाको लालपूर्जा गर्दै आएका छन् । तर, देशमा नयाँ सरकार गठन भएपनि लालपूर्जा दिनुको साटो सरकारले बस्ती खाली सूचना गर्न निर्देशन दिएर आतंक मच्चाएको भन्दै कालापानीबासीले वनका कर्मचारीहरुले बाटो अबरुद्ध गरेर नियन्त्रणमा लिएका थिए । जेठ राती ११ गते बाटो खुलाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेका थिए । आक्रोसित भीडले वनको गाडीमा आगो फुकेका थिए ।

राजाबास, कालापनी, वरडाँडासहित महोत्तरीमा १ हजार १ सय हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमण गरि घर, टहरा र खेतीपाती गरिएको वन क्षेत्र खाली गराउने भन्दै अप्रेसन थालेको थियो । कालापानी घटनामा वन कार्यालयले माफी माग्दै कारवाहीबाट पछि हटेको थियो ।

हुन सक्छ दोषीलाई जन्मकैदको सजाय

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २६ को दफा २८५ को ((क) अनुसार मुद्दामा प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । कानुन अनुसार दोषी देखिएका समूहलाई जन्मकैदको सजाय र विगो बमोजिम जरिबाना हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको उपदफा (क) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह लगायतको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको सम्पतिमा क्षति पुर्याएमा कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै दफाको उपदफा ३ को (१) बमोजिम त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई जन्मकैदको सजाय र विगो बमोजिम जरिबाना हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख अजय कुमार मिश्र, श्रम तथा यातायात मन्त्री (हाल) शारदा देवी थापा, बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लादकुमार क्षेत्री, पूर्वमेयर विदुरकुमार कार्की, बर्दिबास नगरपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष विराट विष्ट, एमाले नेता शंकर महतो, नेकपा नेता तुलसी ढुंगानालगायत स्थानीयवासीबीच भएको छलफलमा डिभिजनल वन अधिकृत मिश्रले माफी मागेपछि अवस्था साम्य भएको थियो ।

आन्दोलनका नेतृत्व गरेका स्थानीय गणेश बस्नेतका अनुसार घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने, घटनामा घाइते भएकाहरुको उपचार राज्यले गर्ने र घटनामा कोहीमाथि मुद्दा चलाएर धरपकड नगर्ने सिडिओसँग सहमति भएको थियो । यदी त्यो सहमति लत्याएर धरपकड गर्ने कार्य भए कडा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।