द पब्लिक टुडे
बर्दिबास, साउन १३ गते ।
कालापानी वन प्रकरणमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि महोत्तरीको राजनीतिक माहोल तातेको छ । स्थानीयमाथि कारबाही अघि बढ्न सक्ने आशंकाबीच आन्दोलनको आगामी रणनीति तय गर्न कालापानीमा आकस्मिक सर्वदलीय बैठक बसेको हो ।
बैठकमा करिबकरिब सैब राजनीतिक दलका स्थानीय नेताकार्यकर्ताहरू सहभागी रहेकाे बैठकमा सहभागी एक स्थानीयले बताए । उनले आन्दोलनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।
कालापानी वन प्रकरणमा प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अपराधिक उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार सारु मगरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घटनाको छानबिनका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
बुधबार द पब्लिक टुडे दैनिकले पहिलो पृष्ठमा ‘कालापानी वनकाण्डः रातभर बन्धक, वनको गाडीमा आगजनी, अब जन्मकैदको खतरा !’ शीर्षकमा कभर स्टोरी प्रकाशित गरेपछि स्थानीयस्तर थप माहोल तातिएको छ ।
के हो घटना ?
देशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती तथा वन अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने विषयमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले वन अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन कारबाही अघि बढाएको थियो ।
जेठ ११ गते साँझ कालापानीस्थित वन क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गर्न वन कर्मचारीहरू आएको भन्दै स्थानीयले उनीहरूलाई राति १२ बजेसम्म नियन्त्रणमा राखेका थिए । सो क्रममा बर्दिबास नगरपालिका–३, कालापानीमा डिभिजन वन कार्यालयको बा.२ झ २७४९ नम्बरको सरकारी गाडीमा आगजनी गरिएको थियो ।
यो पनिः
कालापानी वन काण्ड : जलाइए वनको गाडी, कानुनले तौलिँदैछ सजायको भारी
कालापानीलगायतका बस्तीका स्थानीयले पुस्तौंदेखि आफूहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए । वन कर्मचारीहरूलाई स्थानीयले बाटो अवरुद्ध गरी नियन्त्रणमा लिएपछि जेठ ११ गते राति बाटो खुलाउने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । त्यसपछि आक्रोशित भीडले वन कार्यालयको सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको थियो ।
राजाबास, कालापानी, वरडाँडालगायत महोत्तरीका विभिन्न क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर, टहरा तथा खेतीपाती गरिएको भन्दै वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान अघि बढाइएको थियो । कालापानी घटनापछि वन कार्यालयले माफी माग्दै कारबाहीबाट पछि हटेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका स्थानीय गणेश बस्नेतका अनुसार घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने, घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार राज्यले गर्ने र घटनामा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाएर धरपकड नगर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सहमति भएको थियो ।
तर, प्रहरीले अहिले घटनामा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि स्थानीय पुनः आक्रोशित बनेका छन् । सहमति विपरीत स्थानीयमाथि धरपकड वा कारबाही अघि बढाइए कडा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी बस्नेतले दिएका छन् ।
प्रहरी अनुसन्धान र सम्भावित कारबाहीको विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा राजनीतिक दल तथा अगुवाहरूबीच छलफल तीव्र बनेको छ । यही विषयमा आगामी आन्दोलनको स्वरूप र रणनीति तय गर्न आकस्मिक सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।
