काठमाडौं, साउन २७ गते ।
डिम्ब तथा शुक्रकीट दान सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) मा प्रस्तावक रहेको यो प्रस्तावमा सांसदहरू कमला देवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र अञ्जान शाक्य समर्थक रहेका छन् ।
संकल्प प्रस्तावमा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ७९ को उपनियम (१) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा विज्ञानको विकासले मानव जीवनलाई कतिपय अवस्थामा सुरक्षित, सहज, मर्यादित र ऊर्जावान बनाएको छ भने कतिपय अवस्थामा यसको दुरुपयोगले मानव शोषण र मानव माथि अपराध पनि गरेको छ ।’
पछिल्लो समयमा चिकित्सा विज्ञानको विकाससँगै प्रजनन सम्बन्धी प्रविधिमा पनि निकै विकास भएको छ । सहायक प्रजनन प्रविधिको विकासले निसन्तान दम्पत्तिका लागि वरदानको काम गरेको छ । नेपालमा पनि बाँझोपन एउटा ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेकोले सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग क्रमशस् बढ्दै गएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सहायक प्रजनन प्रविधिमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, संकलन, भण्डारण, प्रयोग, आयात, निर्यात हो भने स्वास्थ्य अधिकार, गोपनीयता, दाताको अधिकार, प्राप्तकर्ताको अधिकार तथा दानबाट जन्मिने बालबालिकाको अधिकार आदि यसका सहउत्पादक पक्षहरू हुन ।’
नेपालसँग यी विविध पक्षहरुको नियमन गर्ने प्रष्ट, समग्र र विशेष कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसको प्रयोग मानव हित र मानव कल्याणमा भन्दा पनि व्यापारीकरणको उद्देश्यबाट बढी भइरहेको उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘विशेष गरेर अनुचित प्रभावमा पारेर किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाउने आपराधिक काम भैरहेको छ भने एउटै पुरुषले धेरै पटक शुक्राणु दान गर्दा धेरै परिवाररसन्तान बन्ने र भविष्यमा सामाजिक र आनुवंशिक समस्या आउन सक्ने हुन्छ ।’
यसकारण महिलाको आर्थिक तथा शारीरिक शोषण, मानव प्रजनन सामग्रीको अनियमित र अवैध प्रयोग, स्वास्थ्य जोखिम, गोपनीयताको उल्लंघन तथा चिकित्सकीय नैतिकताको पालना सम्बन्धी गम्भीर चुनौती देखिएको सांसदहरूका भनाइ छ । र भविष्यमा थप चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेकोले यस कार्यको निगरानी प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले ३ भदौ २०८२ मा आदेश समेत दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकार, मानव अधिकार, समानता, प्रजनन अधिकार तथा बालअधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि डिम्ब तथा शुक्राणु दानलाई सुरक्षित, पारदर्शी, नैतिक तथा उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।
सहायक प्रजनन सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत, सञ्चालन, अनुगमन तथा उत्तरदायित्व समेत कानुनबाट नियमन हुन आवश्यक रहेको भन्दै सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव लगेका हुन् ।
