शैलेन्द्र महतो
जनकपुरधाम, साउन २९ गते ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शून्यमा झरेका मधेश केन्द्रित दलहरूले अहिले मोर्चा खडा गरेका छन् ।
गत २३ साउनमा मधेश केन्द्रित दल जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टीलगायत आठ दल मिलेर ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन भयो ।
मोर्चामा नयाँ दलका रूपमा आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित थापागाउँको काठमाडौं ब्यांक्वेटमा आयोजित ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, सामाजिक लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी, श्रमिक, समाजवादी तथा समावेशी राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।
स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने मोर्चाको उद्देश्य छ ।
मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, युवा, किसान, श्रमिकलगायत सबै समुदायको राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने मोर्चाको अवधारणा पत्रमा छ ।
पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम प्रशासन तथा सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जोड दिएको छ । अवधारणापत्रमा आठ राजनीतिक दलका अध्यक्ष तथा नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मोर्चा गठन भएपछि मधेशको राजनीतिक वृत्तमा फेरि मधेशकेन्द्रित दलहरूको चर्चा हुन थालेको छ । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका दलहरू विगत आठ वर्षदेखि मधेश सरकारको नेतृत्व गर्दै वा कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहँदै आए । जेनजी आन्दोलनअघि पनि जसपा नेपाल, त्यसबाट विभाजित लोसपा र जनमत पार्टी कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको वरिपरि घुमिरहे ।
सत्ताकै लुछाचुडीले यी दलहरूमा टुटफुटको राजनीति पनि निरन्तर चलिरह्यो । सत्तामुखी भएपनि जनभावना अनुसार काम गर्न चुके । मधेशमा सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि सुशासनमा चुके ।
भ्रष्टाचार र बेथितिले प्रश्रय पायो । जनताबाट क्रमशः टाढिँदै गए । मधेश आन्दोलनको रापताप कम हुँदै गयो । फलस्वरुप २०७९ को चुनावमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल खुम्चियो ।
लोसपाले त त्यतिबेलै थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता गुमायो । नयाँ दलको रुपमा उदाएको डा। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी ६ वटा सिट सहित राष्ट्रिय दल बन्यो र मधेश प्रदेशसभामा पनि चौथो पार्टीको रुपमा आफ्नो हैसियत बनायो ।
तर, विगतमा गरेका वाचा अनुसार किसान र सुशासनको पक्षमा खडा उत्रिन नसक्दा, सत्ता केन्द्रित हुँदा उसले पनि विश्वास गुमाउँदै गयो । फलस्वरूप गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी दलहरूले एक सिटसमेत जित्न सकेनन् । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सकेनन् ।
केन्द्रीय राजनीतिमा मधेशकेन्द्रित दलहरू शक्तिहीन बन्दै गएका छन् । कमजोर बनेपछि केन्द्रीय राजनीतिमा मोर्चाबन्दीमार्फत आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासका रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरिएको विश्लेषण राजनीति वृत्तमा भइरहेको छ ।
आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा केही स्थान जितेर राजनीतिक उपस्थिति कायम राख्ने रणनीतिअनुसार दलहरूले मोर्चा गठन गरेको हुन सक्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश मामिलाका जानकार रोशन जनकपुरी मधेश केन्द्रित दलहरू गम्भीर अस्तित्व संकट रहेका कारण आफ्नो अस्तित्व जोगाउन तथा आगामी चुनावको तयारी स्वरुप मोर्चा गठन गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘मधेश केन्द्रित दलहरूको अस्तित्व संकटमा छ । त्यस कारण जनतामा गुमाएको विश्वास फर्काउन र अगामी पालिका र प्रदेशको चुनावको तयारी स्वरुप मोर्चा गठन गरेको हुन सक्छ’ उनको तर्क छ ।
उनको विश्लेषणमा यसको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तराई–मधेशमा आक्रामक रूपमा संगठन विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सांगठनिक प्रभाव बलियो रहेकाले रास्वपाका लागि तत्कालको राजनीतिक मैदान तराई–मधेश बन्न सक्ने कोणबाट मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चा मार्फत् आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजेका हुन् ।
‘तराई–मधेश अहिले अस्थिर राजनीतिक क्षेत्र भएकाले रास्वपाले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । त्यसको दबाब र अस्तित्व संकटका कारण पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू एकजुट हुन खोजिरहेका छन्,’ जनकपुरी भन्छन् ।
तर मोर्चाले शक्ति सञ्चय गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा उसको आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा निर्भर रहने जनकपुरीको भनाइ छ । उनका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरूले लामो समयसम्म मधेश आन्दोलनको ‘रापताप’को राजनीतिक लाभ लिँदै आए पनि अहिले त्यसको प्रभाव कमजोर भइसकेको छ ।
‘अब एजेन्डाको राजनीति गर्नुपर्छ । जनताका मुद्दा लिएर उनीहरूबीच जानुपर्छ । संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका सवालमा स्पष्ट रूपमा उभिएर जनतासँग गएको भए विश्वास निर्माण हुन सक्थ्यो,’ विश्लेषक जनकपुरी भन्छन्, ‘तर अहिले उनीहरू चुनावकेन्द्रित मोर्चा बनाउँदैछन्’
अस्तित्व संकटमा पर्दा मधेश केन्द्रीत दल मोर्चा कसेको विश्लेषक जनकपुरीको मत जस्तै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहको पनि धारणा छ ।
‘पछिल्ला चुनावी परिणामले मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई शून्य गरिदियो । क्षेत्रीय दलहरुको श्रम संस्कृति पार्टी पूर्वी पहाडमा उदायो । तर, मधेशका क्षेत्रीय दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्यो,’ उनको विश्लेषण छ,‘अस्तित्व बचाउनको लागि राजनीतिमा केही न केही त गर्नुपर्यो । राजनीति गतिविधि त गर्नै पर्यो । त्यसै कारण यी दलहरू मोर्चा मार्फत अस्तित्व रक्षाको लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।’
मधेश मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने ‘अग्रगामी मोर्चा’लाई संसद् बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब समूहका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको मौनता तथा संविधान, लोकतन्त्र र संघीयताको भविष्यबारे उत्पन्न आशंकाका बीच संसद् बाहिर रहेका दलहरूले मोर्चामार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार निर्वाचनपछि राजनीतिक बहसबाटै हराएका मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चा गठनपछि पुनः चर्चामा आएका छन् ।
‘यी दलहरु चुनावपछि पोलिटिकल डिस्कोर्सबाट हराएका छन् । गोलबन्दी भएपछि यी दलहरूको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ,’ उनको तर्क छ ‘यो मोर्चा आफैंमा मधेश केन्द्रित दलहरूको मात्र मोर्चा होइन । यी दलहरूले राजनीति सञ्चय गर्न चाहेका छन् ।’
चन्द्रकिशोरको बुझाइमा जनतामा यी दलहरुले जस्तो खालको ब्यबहार चाहिन्थ्यो, त्यस्तो नारा र नेतृत्व ल्याउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा फेरि उनीहरूको पुनरावृत्ति हुन सक्दैन । नयाँ नारा र नेतृत्व ल्याउनु पर्छ । किन भने पछिल्ला मुभमेन्टपछि मानिस नयाँ नेतृत्व खोजिरहेका छन् । तर आफ्नो विगतको व्यवहार तथा चालचलनमा सुधार नल्याए केही हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ ।
‘यो मोर्चा एजेन्डामा सुधार ल्याउँछ । आफ्ना तौर तरिकामा सुधार ल्याउँछन् भने हुन सक्छ भोलि स्थानीय तहको चुनावमा त्यसमा आफ्नो अस्तित्व बचाउन सक्छन् । त्यसका लागि आफ्नो चाल चरित्रमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र पालिका र प्रदेशको चुनावमा केही सम्भावना बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ।
