काठमाडौं, साउन २९ गते ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।
गृहमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०१९ को कारागार ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो अझै पर्याप्त र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे ।
प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिको सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनस् संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिए ।
कारागारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले हाल देशभरका कारागारमा १९ हजारको क्षमता भएपनि करिव २८ हजार कैदीबन्दी रहेको बताए । यो चापलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण, डीपीआर तयारी र बजेट विनियोजनका कामहरू भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो कारागार ऐन २०१९ सालको हो, जसमा पछिल्लो पटक २०७९ सालमा संशोधन गरिएको थियो । तर त्यो संशोधनले पनि ऐनलाई पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकेको महशुस भएको छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका छौं,’ उनले भने ।
कारागार भित्रको आन्तरिक प्रशासनमा हुने ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ को नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा अपारदर्शीता रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको पनि जानकारी दिए ।
अब चौकीदार नियुक्तिमा योग्य व्यक्तिहरूले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गरिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
‘सम्बन्धित समितिका सुझावसँगै उक्त प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर कारागार ऐन पुनस् संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । कारागारसम्बन्धी कानूनलाई अझ आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । भर्खरै कारागार नियमावली पनि संशोधन भएको छ, अब ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा बोल्दै गृहमन्त्रीले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको बताए ।
