काठमाडौं, साउन २९ गते ।
सरकारले बीपी र मदन भण्डारी राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ स्पष्ट नतोक्दा सयौँ नागरिकलाई सास्ती भएको छ ।
पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको राइट अफ वे स्पष्ट गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् ।
यी दुई राजमार्गमा सडक विभागले १५र१५ मिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशन गरेको थियो । तर, जग्गाधनीले राजमार्गको दायाँबायाँ घर बनाउन स्थानीय तहमा नक्सा पास लिन जाँदा भने सडक विभागको मापदण्ड भन्दै ३०र३० मिटरलाई राइट अफ वे मान्ने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले १५र१५ मिटर हो भनी स्पष्ट सूचना नआएको भन्दै स्थानीय तहले नक्सा पास दिन नमानेको गुनासो स्थानीयको छ । स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृत नहुँदा सयौँ जग्गाधनी अन्यायमा परेको सभापति गजुरेलले बताएका छन् ।
उनका अनुसार ३०र३० मिटरभित्र घर र जग्गालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत धितोका रूपमा स्वीकार नगरी कर्जा प्रवाह गर्नसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
सभापति गजुरेलका अनुसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म बीपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको राइट अफ वे सम्बन्धमा स्पष्ट लिखित निर्णय र आधिकारिक सूचना सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय तह, सडक विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था र आम नागरिकबीच अन्योल अवस्था उत्पन्न भएको उनले बताएका छन् । उनले पूर्वाधार मन्त्रीसमक्ष यस्तो निर्णय गर्न भनेका छन् ।
