जनकपुरधाम, भदौ १ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई हाजिर गरेकै आधारमा भत्ता दिने परिपाटि अन्त्य गर्दै वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । तर भत्ता प्राप्त गर्न मासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १०० मध्ये कम्तीमा ७५ अंक ल्याउनुपर्नेछ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कामका लागि ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि ५० अंक छुट्याइएको छ ।
कर्मचारीले मासिक लक्ष्यसहित कम्तीमा पाँच मुख्य कार्यको प्रगति देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयपालना, कार्यालयको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान, अभिलेख तथा प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन, जिम्मेवारी फर्छ्यौट तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले हाजिर गरेकै आधारमा अतिरिक्त भत्ता दिने अभ्यास अन्त्य गरी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कार्यविधि ल्याइएको बताए । ‘यसले कर्मचारीतन्त्रमा नतिजामुखी संस्कार विकास गर्नेछ । कार्यविधिले आगामी मङ्सिरदेखि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरेको छ । लामो समय काज, भ्रमण, तालिम वा बिदामा रहने तथा अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई भत्ताबाट वञ्चित गरिनेछ’ उनले भने ।
मूल्याङ्कनका लागि तीन सदस्यीय परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ । मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझे तीन दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । फर्जी हाजिरी वा झुट्टा विवरणबाट भत्ता लिए रकम असुल गरी विभागीय कारबाही गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
