काठमाडौं, साउन २७ गते ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेरेसोका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिटमा अदालतले सुनुवाई गर्र्दै संशोधित विधान लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । नवगठित समितिलाई मन्त्रालयले कार्यादेश दिँदा विधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारले डा.विशाल भण्डारीको नेतृत्वमा नेरेसोको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तदर्थ समिति क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर विधान संशोधन गरेको जिकिर सहित रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लागु नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
तदर्थ समितिलाई मन्त्रालयले असार ३ गते दिएको कार्यादेशको मूल खण्डमा विधान संशोधनको विषय समेत समावेश छ ।
‘यस तदर्थ समितिलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विद्यमान समसायिक परिस्थितिको समाधानका लागि नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीको मान्यता अनुरुप नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान संशोधन गरी समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० उपदफा ३ बमोजिम तीन महिनाभित्र संस्थाको विधान बमोजिम नयाँ कार्यसमिति गठन गर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।’
