द पब्लिक टुडे
बर्दिबास, साउन १३ गते ।
कालापानी वन प्रकरणमा झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै उक्त मुद्दा फिर्ता लिन प्रशासनलाई तीनदिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । बुधबार कालापानीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आरोपीहरु निर्दोष रहेकोले तीनदिन भित्र मुद्दा फिर्ताका लागि पहलकदमी गर्न बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लादकुमार क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
जेठ ११ गते साँझ कालापानीस्थित वन क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गर्न वन कर्मचारीहरू आएको भन्दै स्थानीयले उनीहरूलाई राति १२ बजेसम्म नियन्त्रणमा राखेका थिए । सो क्रममा बर्दिबास नगरपालिका–३, कालापानीमा डिभिजन वन कार्यालयको बा.२ झ २७४९ नम्बरको सरकारी गाडीमा आगजनी गरिएको थियो ।
उक्त घटनामा वन कार्यालयले माफी माग्दै थप कारबाही प्रक्रियाबाट पछि हटेको थियो । त्यसबेला घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने, घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार राज्यले गर्ने र घटनामा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाएर धरपकड नगर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सहमति भएको आन्दोलनका अगुवा गणेश बस्नेत बताउँछन् ।
तर, उक्त घटनामा बर्दिबास नगरपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष विराट विष्ट, संजिव भण्डारी, टिकाबहादुर बस्नेत(गणेश), रोशन कार्कीलगायतमाथि प्रहरीले अपराधिक उपद्रव शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरेको खबर बाहिरिएपछि स्थानीय स्तरमा आक्रोश बढेको छ । आरोपी भनिएकाहरु निर्दोष रहेको र उनीहरुमाथि कुनै कारबाही नगर्न मेयर क्षेत्रीमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका युवा नेता शंकर महतोले द पब्लिक टुडेलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकबाट राज्यतर्फबाट दमन र बल प्रयोग गरे विपि राजमार्ग अनिश्चितकालिन बन्द लगायतका संघर्ष कार्यक्रम तय गर्न संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । कृष्णबहादुर श्रेष्ठ(गोपी) को संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिको सदस्यहरुमा मेघेन्द्र श्रेष्ठ, प्रेम भुजेल, सोनाम सिंह गोले छन् । त्यसमा दलका प्रतिनिधिहरुतर्फ नेपाली कांग्रेसका पोषण थापा, नेकपा एमालेका शंकर महतो, नेकपाका नरबहादुर खनाल रहेको बताइएको छ ।
के हो घटना ?
देशमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती तथा वन अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने विषयमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले वन अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन कारबाही अघि बढाएको थियो ।
जेठ ११ गते साँझ कालापानीस्थित वन क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराउन सूचना जारी गर्न वन कर्मचारीहरू आएको भन्दै स्थानीयले उनीहरूलाई राति १२ बजेसम्म नियन्त्रणमा राखेका थिए । सो क्रममा बर्दिबास नगरपालिका–३, कालापानीमा डिभिजन वन कार्यालयको बा.२ झ २७४९ नम्बरको सरकारी गाडीमा आगजनी गरिएको थियो ।
कालापानीलगायतका बस्तीका स्थानीयले पुस्तौंदेखि आफूहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए । वन कर्मचारीहरूलाई स्थानीयले बाटो अवरुद्ध गरी नियन्त्रणमा लिएपछि जेठ ११ गते राति बाटो खुलाउने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । त्यसपछि आक्रोशित भीडले वन कार्यालयको सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको थियो ।
राजाबास, कालापानी, वरडाँडालगायत महोत्तरीका विभिन्न क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर, टहरा तथा खेतीपाती गरिएको भन्दै वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान अघि बढाइएको थियो । कालापानी घटनापछि वन कार्यालयले माफी माग्दै कारबाहीबाट पछि हटेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गरेका स्थानीय गणेश बस्नेतका अनुसार घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने, घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार राज्यले गर्ने र घटनामा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाएर धरपकड नगर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सहमति भएको थियो ।
तर, प्रहरीले अहिले घटनामा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि स्थानीय पुनः आक्रोशित बनेका छन् ।
सम्बन्धित समाचारहरू
